इस सवाल पर डॉक्टर रेखा चौधरी बताती हैं, “इस बार एनसी-कांग्रेस का गठबंधन हुआ है. मेरे ख़्याल से ये एकमात्र गठबंधन है जो जम्मू-कश्मीर में अभी तक हुआ है. बीजेपी के लिए अभी तक कोई गठबंधन नहीं है और न ही उनकी ऐसी कोई दिलचस्पी है. न कोई दूसरा दल उनके साथ खुले तौर पर गठबंधन करना चाहता है.

वे कहती हैं, ” दूसरी अहम बात ये है कि शायद इस बार कोई भी दल जम्मू -कश्मीर में बहुमत हासिल नहीं कर रहा है. लेकिन कांग्रेस और एनसी के इस गठबंधन से कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है.”

वो कहती हैं कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन कामयाब रहा क्योंकि एनसी ने कश्मीर में दो सीटें जीतीं.

कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक तारिक़ भट कहते हैं कि कांग्रेस को इस बार ये उम्मीद है कि उनकी पार्टी की साख़ फिर से बढ़ेगी.

उन्होंने बताया, “कांग्रेस ये भी समझती है कि यहां के लोग सरकार से खुश नहीं हैं और एक सत्ता विरोधी लहर का जो फैक्टर है उसे भुनाना चाहती है. इस बात में कोई शक़ नहीं कि जम्मू -कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस नंबर दो पर रही है. बीजेपी की कश्मीर में एंट्री दो दशक पहले की बात है, जबकि कांग्रेस तो जम्मू -कश्मीर में वर्ष 1950 से है.”

विश्लेषक ये भी कहते हैं कि गठबंधन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस बार कांग्रेस पर है क्योंकि जम्मू में ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है.

तारिक़ भट कहते हैं, “जम्मू इस समय बीजेपी का गढ़ है. पार्टी कश्मीर घाटी में अपने बल पर चुनाव लड़ रही है और जम्मू में एनसी महज़ दस सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर है न की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर.”

“कांग्रेस के 25 उम्मीदवार जम्मू में चुनाव लड़ रहे हैं.अगर बीजेपी को जम्मू में रोकना है तो कांग्रेस को जम्मू में अच्छा करना होगा. कश्मीर में सीधे तौर पर एनसी का मुक़ाबला बीजेपी से नहीं है. इसलिए अगर कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनानी है तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर है.”

जम्मू -कश्मीर के लोगों को कांग्रेस से क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इस सवाल के जवाब में तारिक़ भट्ट कहते हैं, “कश्मीर के लोगों का अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उनको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही उनको हर चीज़ से बेदख़ल कर दिया गया है. वो समझते हैं कि उन्हें हर लिहाज़ से प्रभावहीन कर दिया गया है.

तारिक भट्ट कहते हैं, “कांग्रेस उस सेंटीमेंट को समझती है और इसलिए राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा कि हम जम्मू -कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करेंगे. इस लिए कई सीटों में लोगों के पास ये विकल्प है कि कांग्रेस को वोट देना उनके लिए फायदे की बात है और राहुल गांधी संसद में उनकी आवाज़ बन सकते हैं.”

जम्मू के रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक और लेखक ज़फर चौधरी बताते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जम्मू -कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव में जो निजी दिलचस्पी ली है उस से जम्मू में एक फिर एक उम्मीद उभरी है.

उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस के इस गठबंधन फ़ैसले से मतदाताओं के रुझान पर असर होगा. लेकिन वह ये भी कहते हैं कि जम्मू -कश्मीर में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बेहतर नहीं है.

उनका कहना था, “अगर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा ठीक होता तो और भी अच्छी उम्मीद की जा सकती थी. कुछ गिने-चुने चेहरे हैं, कुछ लोग हैं और कुछ इलाक़े हैं जहां उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.”

ज़फ़र चौधरी ये भी कहते हैं कि आम लोगों को कांग्रेस से जो उम्मीदें हैं वो ‘बीजेपी के अहंकार’ से मुक्ति पाने की उम्मीद है.

कश्मीर यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफ़ेसर नूर अहमद बाबा कहते हैं, “लोग चाहते हैं कि बीजेपी की जगह उन्हें कोई अच्छा विकल्प हो तो वो उनको वोट कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की नीतियों से लोग खुश नहीं दिखते.”

उनका ये भी कहना था कि राहुल गांधी का जम्मू -कश्मीर में चुनावी प्रचार की शुरुआत बहुत अहमियत रखता है. वो ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी तादाद में सीट मिल गईं तो जम्मू-कश्मीर से बाहर भी एक अच्छा संदेश जा सकता है.

जम्मू- कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ये चुनाव तीन चरणों 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और एक अक्टूबर को होंगे. वोटों की गिनती आठ अक्टूबर को होगी. जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं की कुल संख्या क़रीब 88 लाख है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित