एक्स और सरकार के बीच पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है. सरकार का कहना है कि एक्स को अपनी मध्यस्थ स्थिति और कानून में दी गई सुरक्षा खोने का जोखिम है.

यह सुरक्षा फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफार्म पर लागू होती है, जो कि यूजर्स की ओर से तैयार की गई सामग्री को होस्ट करते हैं और यूजर्स की ओर से पोस्ट की जाने वाली सामग्री के उत्तरदायित्व से उन्हें सुरक्षित रखता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुरक्षा को खोना भारत में काम करने वाली किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए अंत की घंटी के समान होगी.

सरकार ने अदालत में दी गई अपनी नई दलीलों में यह बताया है. उदाहरण के लिए, सरकार ने कहा है कि एक्स को भारतीय कानूनों के तहत रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी, लेकिन इसे उसने तब तक नहीं किया जब तक कि अदालत ने यह टिप्पणी नहीं की कि इस आदेश का पालन न करने पर उस पर जुर्माना लग सकता है.

वहीं एक्स का कहना है कि किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश भारतीय कानून के मुताबिक नहीं थे और वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उसके सिद्धांत के खिलाफ थे.

सरकार का कहना है कि सरकारी अनुरोधों का पालन करने की दर काफी कम रही है, इस वजह से सरकार को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा.

एक अन्य उदाहरण देते हुए सरकार ने बताया कि कंपनी ने उसके आदेशों का पालन तभी किया जब वह अदालती कार्यवाही का हिस्सा बनी.