इस घटना ने राजनीतिक हलचल भी पैदा की है.

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मामले पर चिंता जताई.

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि तीनों आरोपियों को तत्काल निलंबित कर गिरफ़्तार किया जाए. पीड़ित बच्चे को सरकारी सुरक्षा, इलाज और मुआवज़ा दिया जाए, साथ ही घटना की स्वतंत्र जांच हो और दोषियों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत सख़्त कार्रवाई की जाए.

वहीं हिमाचल प्रदेश में दलित अधिकार कार्यकर्ता राजेश कोष का कहना है कि यह मामला दलित बच्चों के ख़िलाफ़ स्कूलों में भेदभाव और हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करता है.

उन्होंने कहा, “पुलिस और शिक्षा विभाग की जांच से उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को दंड मिलेगा.”

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में राज्य में एससी के ख़िलाफ़ अत्याचार के 252 मामले दर्ज हुए, जिनमें एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 30 मामले शामिल थे.

इससे पिछले साल यानी 2022 में यह संख्या 210 थी. इनमें से अधिकांश मामले अदालतों में लंबित हैं.

जातिगत भेदभाव को लेकर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने की दर बेहद कम होती है.

जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ काम करने वाली एनजीओ पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड के संस्थापक कुलदीप वर्मा कहते हैं, “जाति-आधारित भेदभाव और अत्याचारों के ख़िलाफ़ कई नियम हैं, लेकिन पुलिस इन क़ानूनों को सख़्ती और प्रभावी ढंग से लागू नहीं करती है. ज़्यादातर मामलों में पुलिस आरोपियों का पक्ष लेती है और जब क़ानून का कोई डर नहीं होता, तो निचली समझे जाने वाली जातियों पर अत्याचार होना तय है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.