जेल से बाहर निकले विधायक इस्लाम शनिवार को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे थे.

उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर “साज़िश” रचने वाले बयान के आरोप पर बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “मैंने केंद्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी सरकार द्वारा साज़िश रचने की बात नहीं कही थी. लेकिन मैंने यह ज़रूर कहा था कि पहलगाम हमले के दौरान वहां हमारे सुरक्षा जवान क्यों नहीं थे.”

“पहलगाम कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का एक इंटरनेशनल पर्यटन स्थल है, फिर वहां सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं थे. आतंकियों ने हमारे इतने सारे नागरिकों को कैसे मार दिया. मैंने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज़िम्मेदार ठहराया था. साथ ही मैंने पहलगाम हमले की ठीक तरीक़े से जांच की मांग की थी.”

अमीनुल इस्लाम ने कहा, “लेकिन यहां की सरकार ने मेरे बयान को पाकिस्तान का समर्थन करने वाला बताया और मुझ पर मामले दर्ज कर दिए. जबकि पहलगाम हमले को लेकर सोशल मीडिया से संसद तक हर कोई यही सवाल उठा रहा था. लेकिन उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया.”

हालांकि, अमीनुल इस्लाम को इस मामले में 14 मई को ही ज़मानत मिल गई थी. मगर उसी दिन उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया. बाद में 3 जुलाई को एनएसए के लिए बने एडवाइज़री बोर्ड ने उन्हें एक साल के लिए हिरासत में रखने की इजाज़त दे दी थी.

अमीनुल इस्लाम के विवादित बयान का वीडियो जब सामने आया तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी.

पुलिस ने “ग़लत जानकारी और नफ़रत फैलाकर लोगों में अशांति फैलाने” के आरोपों के तहत अमीनुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

नौगांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल डेका ने उस दौरान पुष्टि की थी कि पुलिस ने सामने आए वीडियो के आधार पर कार्रवाई की थी.

हालांकि गिरफ्तारी और एनएसए के तहत हिरासत से जुड़े एक सवाल पर विधायक इस्लाम कहते हैं, “मुझ पर कार्रवाई के तहत जो भी आरोप लगाए गए थे, उसके लिए 15 दिन बाद 14 मई को कोर्ट ने मुझे ज़मानत दे दी थी. लेकिन उसी दिन मुझ पर एनएसए लगा दिया गया. यह मौजूदा बीजेपी सरकार की ज़्यादती नहीं है तो और क्या है? मुझे अब लगता है कि सरकार ने यह ज़्यादती इसलिए की क्योंकि मैं दाढ़ी रखने और टोपी पहनने वाला मुसलमान हूं. मैंने यह बात पुलिस अधीक्षक से भी पूछी थी.”

विधायक इस्लाम यह भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से एनएसए के तहत उनको एक साल के लिए हिरासत में भेजा गया था, उससे उनका राजनीतिक करियर ख़तरे में पड़ जाता.

वह कहते हैं, “मैं बीते सात महीनों से अपने क्षेत्र का कोई काम नहीं कर पाया हूं. लोगों से मिल नहीं पाया हूं. अगर मुझे एक साल जेल में रखा जाता तो विधानसभा चुनाव के बाद ही मैं बाहर आ पाता. लेकिन मुझे अदालत से न्याय मिला है.”

“मैं अपने क्षेत्र में कई सारी विकास समितियों का अध्यक्ष हूं लेकिन 7 महीने से मेरे दस्तख़त के बिना कई ज़रूरी काम ठप पड़ गए. बीजेपी उन लोगों के ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई करती है जो उनसे सवाल पूछते है. मैंने आज भी विधानसभा में कई विधेयकों पर चर्चा के दौरान सरकार से सवाल पूछे हैं. आगे भी सवाल पूछता रहूंगा.”