माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत में कर्मचारियों पर सबसे अधिक काम का बोझ होता है.

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में काम करने वाले आधे लोग हर सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जो कि काम के घंटे के मामले में दुनिया में भूटान के बाद दूसरे नंबर का देश है.

लेबर इकोनॉमिस्ट श्याम सुंदर का कहना है कि भारत की यह कार्य संस्कृति 1990 के दशक से बदली, जब सर्विस सेक्टर का आगाज़ हुआ और 24 घंटे की डिमांड पूरी करने के लिए कंपनियां श्रम क़ानून को नज़रअंदाज़ करने लगीं.

उन्होंने जोड़ा कि कंपनियां इस कार्य संस्कृति को अभिन्न हिस्सा बनाती रही हैं लेकिन अब कर्मचारियों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है.

उन्होंने कहा, “यहाँ तक कि बिज़नेस स्कूलों में भी छात्रों को परोक्ष रूप से बताया जाता है कि ऊंची तनख्वाह पाने के लिए लंबे घंटों तक काम करना एक सामान्य बात है और यहाँ तक कि ऐसा ही लोग चाहते हैं.”

उनके अनुसार, इस कार्पोरेट कल्चर में किसी भी वास्तविक बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है यानी कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को काम के प्रति एक सधा नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है, काम को अहम मानना चाहिए लेकिन ज़िंदगी का यही एकमात्र हिस्सा या मक़सद नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “तब तक, माहवारी की छुट्टियां देना या मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कंपनियों से पार्टनरशिप करने जैसे कार्पोरेट कंपनियों की पहलकदमी अधिक से अधिक महज़ कामचलाऊ होगी और सबसे बुरी स्थिति में प्रतीकात्मक होगी.”

इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस में प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर श्रीपद इस बात से सहमत नज़र आते हैं.

उन्होंने कहा कि टॉक्सिक वर्क कल्चर एक “जटिल और इसमें कई पक्षों से जुड़ी समस्या” है और वास्तविक बदलाव के लिए, हर किसी को यानी उद्योग के अगुआ लोगों से लेकर मैनेजरों और कर्मचारियों या यहां तक कि समाज को उत्पादकता देखने के अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा.

श्रीपद ने कहा, “हम अब भी उत्पादक कार्य को कठिन श्रम से जोड़कर भ्रमित हैं. टेक्नोलॉजी का काम है कि इंसानी श्रम को कम करना, तो काम के घंटे इतने लंबे क्यों होते जा रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “हमें टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना चाहिए, केवल माहौल के नज़रिए से ही नहीं बल्कि श्रम अधिकार के नज़रिए से भी.”

“स्कैंडिनेवियाई देशों ने काम को लेकर अधिक लचीले माहौल को तैयार किया है, इसलिए भारत के लिए भी यह अनुकरणीय मॉडल है. बस इच्छाशक्ति की ज़रूरत है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित