बेंगलुरु: कर्नाटक में अब मामलों की जांच सीबीआई नहीं कर पाएगी। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा MUDA केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। दरअसल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जांच के लिए उन सरकारों से सहमति की जरूरत होती है।राज्य के कानून मंत्री एच. के. पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि यह साफ है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रही है। हम सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। राज्य सरकार ने जितने भी केस सीबीआई को रेफर किए, उनमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

कई मामले लंबित हैं। हमने कई मामले उन्हें भेजे, जिनकी जांच से उन्होंने इनकार भी किया। वे पक्षपाती हैं, इसलिए हम यह फैसला ले रहे हैं। पाटिल ने कहा कि यह फैसला MUDA केस के कारण नहीं लिया जा रहा। दरअसल, MUDA केस में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि कई मामलों में सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

पाटिल ने सीबीआई पर उठाए सवाल
पाटिल ने कहा कि यहां तक कि जो मामले राज्य सरकार ने सीबीआई को दिए थे या एजेंसी ने अपने हाथ में लिए थे, उनमें से कई में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने (सीबीआई ने) आरोपपत्र दायर करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कई खनन मामलों की जांच करने से इनकार कर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने ऐसा भाजपा द्वारा कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम कोष में हेराफेरी मामले की सीबीआई जांच की मांग को ध्यान में रखते हुए किया है, मंत्री ने कहा कि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि मामला अदालत में है।

सिद्धरमैया बोले नहीं देंगे इस्तफीफा
यह दोहराते हुए कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को फिर से एमयूडीए द्वारा अपनी पत्नी को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में किसी भी गलत चीज से इनकार किया और अपने खिलाफ आरोपों को भाजपा की साजिश करार दिया। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।