सेव निमिषा प्रिया काउंसिल के सदस्य बाबू जॉन कहते हैं, “हम महदी परिवार को उसके लिए 8.5 करोड़ रुपये (क़रीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर) तक की ‘ब्लड मनी’ देने को तैयार हैं. लेकिन महदी परिवार ने ब्लड मनी के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी है. उनकी निमिषा को माफ़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.”

बाबू जॉन, जो साल 2002 से 2015 तक यमन में एक कच्चे तेल की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते थे और अब केरल में रहते हैं, कहते हैं कि वह निमिषा के अपराध को सही नहीं ठहरा रहे हैं.

“हम मारे गए तलाल को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन पलक्कड़ के एक छोटे से गाँव की रहने वाली निमिषा अपने परिवार को ग़रीबी से उबारने के लिए यमन गई थी. उसने वहाँ एक ‘क्लीनिक’ शुरू करने के लिए कई लाख का कर्ज़ लिया था.”

बाबू जॉन कहते हैं, “ऐसे हालात में तो वह महदी को मारने के इरादे से ऐसा नहीं करती. हम निमिषा की माँ और उसकी बेटी का दर्द समझते हैं. इसलिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं.”

केरल के पलक्कड़ के एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल और ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ के सदस्य मूसा कहते हैं, “मैंने कुछ साल के लिए अबू धाबी में शिक्षक के रूप में काम किया है. मैं जानता हूँ कि यमन जैसे देश में, जहाँ कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है, हत्या के मामले में फँसना कैसा होता है. इसलिए हमने काउंसिल के माध्यम से निमिषा को ज़रूरी मदद की है.”

‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ की ओर से 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारत सरकार को कॉन्सुलर कार्रवाई के ज़रिए निमिषा प्रिया को छुड़ाने का आदेश देने की मांग की गई थी.

इसे दायर करने वाले वकील सुभाष चंद्रन भी निमिषा को बचाने के अभियान में जुड़े हुए हैं.

सुभाष चंद्रन कहते हैं, “यमनी न्यायपालिका निमिषा को क्षमादान पाने का अवसर दे रही है. इसलिए हम इसकी कोशिश कर रहे हैं. निमिषा पहले ही कई साल जेल में बिता चुकी है.”

यमन में कई आदिवासी समूह हैं जिनका यमनी राजनीति पर गहरा प्रभाव है. दरअसल, तलाल अब्दो महदी ‘अल-ओसाब’ नामक आदिवासी समूह से ताल्लुक रखते हैं.

निमिषा प्रिया के मामले में, महदी के परिवार से माफ़ी पाना आसान नहीं है, क्योंकि न तो निमिषा का परिवार और न ही सैमुअल जेरोम उनसे सीधे बात कर सकते हैं. यह काम कुछ आदिवासी नेताओं के ज़रिए ही हो सकता है.

सैमुअल जेरोम को महदी परिवार के साथ बातचीत में मदद करने वाले प्रमुख लोगों में से एक शेख़ अब्दुल मलिक अल-नेहाया हैं. वह अल-ओसाब समूह के शेख़ हैं. यमन में, ‘शेख़’ को एक जातीय समूह का नेता माना जाता है.

बीबीसी तमिल से बात करते हुए शेख़ अब्दुल मलिक अल-नेहाया ने कहा, “मैं महदी की हत्या के पहले से ही निमिषा और महदी को जानता था. वे दोनों मिलकर एक क्लीनिक चलाते थे, जिसे शुरू करने में मैंने मदद की थी. मैं उन दोनों परिवारों को भी जानता था.”

उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि निमिषा ने यह हत्या क्यों और कैसे की. उसे अदालत ने सज़ा सुना दी है. अब सैमुअल जेरोम शरिया क़ानून के मुताबिक़ माफ़ी पाने की कोशिश कर रहा है. मैं जो कर सकता हूँ, कर रहा हूँ.”

अब्दुल मलिक ने यह भी कहा, “साल 2023 में एक बार मैंने जेल में निमिषा से बात की और उसने पूछा कि क्या ‘महदी’ परिवार उसे माफ़ कर देगा, तो मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ.”

इसी तरह, अब्दुल्ला आमिर एक यमनी वकील हैं जिन्हें भारत सरकार ने साल 2020 में निमिषा का केस लड़ने के लिए नियुक्त किया था. वह भी एक यमनी जनजाति से हैं.