विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी), जिसे भारत ने अंगीकार किया है, समावेशी और सम्मानजनक भाषा को अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण की नींव के रूप में महत्व देता है.

भारत का आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम भी उसी दर्शन को दर्शाता है, जिसमें लिखा है- गरिमा शब्दों से शुरू होती है.

यही वह क़ानूनी और नैतिक ढांचा है जो पंकज की लड़ाई का आधार था और यह बताता है कि सार्वजनिक फ़ॉर्म में एक शब्द बदलना इतना महत्वपूर्ण क्यों था.

सोनू क़ानूनी ब्यौरे तो नहीं समझ पाई, लेकिन उसे पता था कि उसके पिता उसके लिए लड़ रहे हैं. वह कहती हैं, “रेलवे ने मुझे ग़लत कार्ड दे दिया था. मेरे पिता बहुत परेशान थे. वह मुंबई, पुणे, कोलकाता, हर जगह गए. आख़िरकार हमें सही कार्ड मिला.”

पंकज कहते हैं, “सोनू जैसे बच्चे अदालत की कार्यवाही को नहीं समझ सकते, लेकिन यह निर्णय विकलांग व्यक्तियों के लिए गरिमा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.”

पंकज नागदा में विकलांग बच्चों के लिए एक संस्था ‘स्नेह’ चलाते हैं. सोनू अपने पिता और अन्य थेरेपिस्ट की मदद करती हैं. वह बच्चों के साथ बात करती हैं और उनकी गतिविधियों में उनकी मदद करती हैं.

पंकज कहते हैं, “बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना महत्वपूर्ण है. उनकी मानसिक उम्र के कारण हम अक्सर मान लेते हैं कि वे छोटे बच्चे जैसे हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है. उनके पास भावनाएं और क्षमताएं होती हैं जिन्हें हम ही नहीं पहचान पाते.”

‘पंकज मारू बनाम भारतीय रेलवे’ के मामले ने भारत में विकलांगता अधिकारों पर बहस को फिर से ज़िंदा कर दिया है और बताया है कि एक शब्द से कितना नुक़सान हो सकता है.

पंकज कहते हैं, “कई लोग सोच सकते हैं कि एक शब्द से क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन ऐसे शब्द व्यवस्थागत दृष्टिकोण को आकार देते हैं और भेदभाव पैदा कर सकते हैं. इस शब्द को बदलने से न केवल क़ानून का पालन हुआ बल्कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक भाषा को भी प्रोत्साहन मिला.”

पिता-बेटी की इस जोड़ी ने न सिर्फ़ व्यक्तिगत संघर्ष में जीत हासिल की है बल्कि एक बड़ी सरकारी संस्था की भाषा में सकारात्मक, मानवतावादी बदलाव भी लाई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.