नामांकन निरस्तीकरण के आदेश के मुताबिक़, जिस मामले का ज़िक्र बीजेपी द्वारा शिकायत में किया गया है उसमें अदालत पहले ही संज्ञान ले चुकी है और नटराजन को पेश होने के लिए समन भी जारी किए जा चुके हैं इसलिए “मामला न्यायालय में चल रहा है यह सिद्ध पाया गया.”

रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी कहा कि नटराजन ने उस मामले में अदालत के सामने अपना जवाब भी दाखिल किया है, जिससे “उन्हें इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी होना सिद्ध पाया गया है.”

आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत “अधूरा अपूर्ण एफिडेविट फॉर्म 26 रखा जाना तथा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों का छुपाया जाना” उनके खिलाफ सिद्ध पाया गया. अधिकारी के अनुसार, इससे मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती. इसी आधार पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया.

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मंगलवार की सुबह आपत्ति दर्ज कराई थी.

मंगलवार को प्रदेश बीजेपी महामंत्री राहुल कोठारी की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि “मीनाक्षी नटराजन का नाम हैदराबाद की एक अदालत में लंबित एक निजी आपराधिक परिवाद (प्राइवेट कंप्लेंट) में आरोपी क्रमांक चार के रूप में दर्ज है.”

बीजेपी का आरोप था कि अगर नामांकन दाख़िल किए जाने के समय यह मामला लंबित था और इसकी जानकारी उम्मीदवार के शपथपत्र (फ़ॉर्म 26) में दर्ज नहीं की गई, तो इसे अधूरा या ग़लत माना जा सकता है.

नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता राकेश सिंह ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने जो जानकारियां दी थीं वो ग़लत थीं और उन्होंने मामले को छिपाया था.

“उन सभी आधार पर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क लगे क्योंकि उनके फ़ॉर्म गंभीर त्रुटियां थीं और तेलंगाना में दर्ज मामले को छिपाया गया था. इस आधार पर रिटर्निंग अफ़सर ने उनके फ़ॉर्म को ख़ारिज किया है.”

उन्होंने कहा, “मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमनोनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है . कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है. मात्र एक नोटिस आया है कि उनके और अन्य लोगो के खिलाफ 10 करोड़ के मुआवज़े की कार्यवाही क्यों ना की जाए जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया है. एफ़आईआर दर्ज नहीं है.”

हालांकि अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव, अवधेश प्रताप सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, “रिटर्निंग ऑफ़िसर ने नामांकन रद्द कर दिया है तो ऐसे में नामांकन वापस लेने की तारीख़ तक कांग्रेस के पास अपील का मौक़ा है. इस दौरान या तो चुनाव आयोग या कोर्ट ही कुछ दख़ल दे सकते हैं. “

उन्होंने कहा, “अगर इस दौरान तक कोई भी सक्षम व्यवस्था फिर चाहे वो चुनाव आयोग या कोर्ट हो अगर किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो जो तीन प्रत्याशी उतारे गए हैं वो सीधा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हों जायेंगे.”

एक सीट पर जीत के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्याबल था. इसके बावजूद पार्टी ने अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने का फ़ैसला किया था.

कांग्रेस का कहना था कि यह क़दम संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया है.

वहीं बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार ने एक ऐसे चुनाव को अचानक राजनीतिक रूप से अहम बना दिया था जिसे कुछ दिन पहले तक औपचारिक प्रक्रिया माना जा रहा था.

मंगलवार 9 जून को कांग्रेस विधायक भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर इकट्ठा हुए, जहां से उन्हें विशेष विमान से बेंगलुरु ले जाने की तैयारी की गई थी. कांग्रेस ने इसके लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी.

इस बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है. कांग्रेस ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने केंद्रीय नेता तरुण चुघ, राज्य इकाई के महासचिव रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को मैदान में उतारा है.

18 जून को होने वाले मतदान से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या यह चुनाव केवल संख्या बल से तय होगा या फिर दलों की संगठनात्मक एकजुटता और राजनीतिक प्रबंधन भी इसकी दिशा तय करेंगे.

राजनीतिक हलकों में सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को लेकर थी.

विधानसभा में बीजेपी के पास अपने दो उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने लायक संख्या बल है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होगी.