वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि यूपी सरकार ये आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लाई है और इसे किसी और नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

हरीश कहते हैं, “इस आदेश का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है. ये पारदर्शिता लाने के मक़सद से लाया जा रहा है. जब पूरी तरह पारदर्शिता होगी तो ना किसी अपराध की गुंजाइश होगी और ना ही भ्रष्टाचार की.”

श्रीवास्तव कहते हैं, “पिछले कुछ दिनों में जूस में पेशाब, रोटी पर थूक लगाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, इन्हें रोकना ज़रूरी है. जिस तरह से बाक़ी प्रतिष्ठान अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही होटल या ढाबा संचालकों के लिए भी ये करना ज़रूरी है.”

“अगर कोई होटल या रेस्तरां चला रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या ऐतराज है. जो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते हैं, वो ही इस पर एतराज कर सकते हैं.”

श्रीवास्तव इस तर्क को भी ख़ारिज करते हैं कि खाद्य सुरक्षा नियम सख़्ती से लागू करने से छोटे दुकानदारों, ठेले या खोमचे वालों को दिक़्क़त हो सकती है.

उनका कहना है, “आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये सकारात्मक पहल है. सरकार ये कर रही है तो बहुत सोच-विचार कर ही कर रही है. इसे लागू करने के लिए जो भी ज़रूरी क़दम हैं, वो उठाए जाएंगे और क़ानून और संविधान के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाएगी.”

मुज़फ़्फ़रनगर में जब नाम लिखवाने का आदेश आया था तो आरोप लगे थे कि इसे ख़ास धर्म के दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है.

हालांकि हरीश चंद्र श्रीवास्तव ऐसे सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि यूपी सरकार सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर लोकहित में ये आदेश लाई है.

हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे.

उन्होंने कहा है कि यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी तहबाज़ारों को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना होगा.

हालाँकि बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, “इस आदेश का यूपी या अन्य किसी राज्य से कोई लेना देना नहीं है, हिमाचल एक अलग राज्य है. प्रदेश में हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं और शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है.”

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खाने पीने की दुकानों और फास्ट फुड सेंटर चलाने वालों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया जाएगा ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो.

हिमाचल प्रदेश में बाज़ारों के लिए पॉलिसी निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समिति गठित भी की है. इस समिति की पहली बैठक मंगलवार को हुई थी.

इस सात सदस्यीय समिति में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित