बिहार में नई एनडीए सरकार एक करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को पूरी कोशिश की कवायद में जुट गई है। सीएम नीतीश कुमार का फोकस उद्योग पर है। इसी क्रम में सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में अब गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी बनेगी। इसकी लागत हजार करोड़ रुपये से अधिक आएगी। इसमें आईटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड समेत 450 से अधिक कंपनियां यहां अपना दफ्तर खोलेगी। इस सिटी में देश-विदेश की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। किसी कंपनी को दफ्तर लगाने में किसी तरह की दिक्कत न हो।
उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योग के विकास के लिए जरूरी है कि यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहां आए। अपना दफ्तर खोले। उद्योग बढ़ने के साथ आईटी, बैंकिंग, शेयर मार्केट जैसी चीजों का विकास यहां अनिवार्य है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एक फिनटेक सिटी यहां विकसित करने की योजना है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। पटना के फतुहा में 242 एकड़ में इसे विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण के लिए 408.8 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे उस इलाके का भी विकास होगा। इसे पटना और अन्य जिलों से भी जोड़ा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों यहां आने में कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
उद्योग विभाग के अनुसार, बिहार में बनने जा रही है यह फिनटेक सिटी गुरुग्राम और नोएडा की तरह होगी। यहां पर तमाम सुविधाएं होंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, बैंक, होटल समेत सभी तरह की सुविधाएं यहां होंगी। इसे एक आधुनिक नगर के रूप में बसाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भी बनाया जाएगा। उद्योग विभाग की अलग-अलग टीम विकसित हो चुके ऐसे जगहों का दौरा कर रहे हैं। ताकि वहां की एक-एक बारिकियों को समझ सकें। इस फिनटेक सिटी के बनने से बिहार में इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बैंकिंग फाइनेंस समेत अन्य कई कोर्स करने वाले छात्रों को आसानी से नौकरी मिलेगी। उन्हें बाहर के राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक-हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की सतत निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। साथ ही, बिहार को एक “वैश्विक बैक-एंड हब” और “ग्लोबल वर्कप्लेस” के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर उसके क्रियान्वयन हेतु निरंतर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रतिभाशाली युवाओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप और नई अर्थव्यवस्था के रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है।