नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये सबसे ज्यादा राशि आवंटित कर सकती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जो इससे पिछले साल के 16,377 करोड़ रुपये से कुछ कम थे। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को 2022-23 में 9,769 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जबकि पिछले साल 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

80,000 करोड़ रुपये का हो सकता है बजट
अधिकारियों के अनुसार, बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी नियमित, आमंत्रित और अनुबंधित शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों को नए टैबलेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट 80,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 का बजट 69,000 करोड़ रुपये का था। इससे पहले खबर थी कि वार्षिक बजट में यमुना की सफाई और कूड़े के पहाड़ों को हटाने पर मुख्य जोर होगा। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। इस बार वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि ‘स्वच्छ और साफ दिल्ली’ है।
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प्रदूषित यमुना नदी के कायाकल्प पर ध्यान
सूत्रों का कहना था विधानसभा के मौजूदा सत्र में बजट 2023-24 पेश किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को सुंदर और आधुनिक बनाने की योजना पेश करेगी। साथ ही अत्यधिक प्रदूषित यमुना नदी के कायाकल्प पर ध्यान देने के साथ, सरकार अगले साल दिल्ली में नालों के पानी को साफ करने की मात्रा बढ़ाकर 890 एमजीडी कर देगी। इसके अलावा 2015 में शहर में सीवेज ट्रीटमेंट कैपिसिटी 370 एमजीडी थी। रिपोर्ट के अनुसार सीवर कनेक्शन वाली कॉलोनियों की संख्या 747 से लगभग दोगुनी होकर 1,317 हो जाएंगी।
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21 मार्च को पेश होगा बजट
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश करेंगे और उससे पहले सरकार का परिणाम बजट आएगा। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई ने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उसके बाद गहलोत को उनका प्रभार दे दिया गया है।