ऐसी ही चिंता 26 साल के कारीगर बेली हेनरी की भी है जिनके पिता अगालेगा के ही हैं और मां चागोस द्वीप से निर्वासित महिला हैं.

हेनरी कहते हैं, “मेरी मां से उनका द्वीप छीन लिया गया. अगला नंबर मेरे पिता का है.”

अगालेगा निवासियों में एक बड़ी संख्या ऐसे परिवारों से है जो चागोस द्वीपों से निकाले जाने से डरे हुए हैं. यहां से 2000 किलोमीटर पूरब में स्थित चागोस द्वीपों को 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश इलाक़ा घोषित कर दिया और अमेरिका को यहां के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया में एक संचार केंद्र बनाने की इजाज़त दे दी थी. धीरे धीरे यह द्वीप पूरी तरह सैन्य अड्डा बन गया.

बिली हेनरी को डर है कि सरकार ही एकमात्र नियोक्ता है क्योंकि अगालेगा की पूरी ज़मीन पर उसका मालिकाना है. और वो हालात को इतना ख़राब बना देना चाहती है कि हर कोई इसे खुद ही छोड़ दे.

वो स्वास्थ्य और शिक्षा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सीमित निवेश, नौकरी के अवसरों की कमी और स्थानीय लोगों को अपना बिज़नेस शुरू करने पर प्रतिबंध का हवाला देते हैं.

मॉरिशस सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि किसी को भी जाने को नहीं कहा गया है और स्थानीय लोगों को सिर्फ हवाई अड्डे और बंदरगाह में घुसने से रोका गया है. उनका कहना है कि ये सुविधाएं देश को समुद्री लूटेरों, ड्रग तस्करी और अवैध फ़िशिंग पर अंकुश लगाने में मदद करेंगी.

मॉरिशस इन आशंकाओं से भी इनकार करता है कि अगालेगा में सैन्य अड्डा है. उसके अनुसार, राष्ट्रीय पुलिस का इस पर अभी भी पूरा नियंत्रण है. हालांकि उसने माना है कि नए प्रतिष्ठानों के “मरम्मत और संचालन” में भारत मदद करेगा, जिसे भारत के खर्च पर बनाया गया है.

मॉरिशस और भारत सरकार का कहना है कि द्वीप के निवासियों के लाभ और उन्हें ग़रीबी से निकालने को ध्यान में रखते हुए समुद्री और हवाई परिवहन में सुधार का खाका तैयार किया गया है.

लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है. हर साल मॉरिशस से मुख्य द्वीप तक सिर्फ चार फेरी की सुविधा है और यात्री उड़ान तो है ही नहीं.