राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ”आज की तारीख में पूरे देश में अगर किसी एक संस्थान पर भरोसा है तो वो है न्यायपालिका. जब कुछ सरकारें ज्यूडीशियरी के फ़ैसलों को पसंद नहीं करती, तो वो इस पर अपनी सीमा को पार करने का आरोप लगाती है. क्या उन्हें (धनखड़) पता है कि संविधान के अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया है. राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं. वो कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं. राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता.”

पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने एएनआई से कहा, ” उप राष्ट्रपति की टिप्पणी गलत है. इसमें बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही हैं और ये एक ओर झुकी हुई हैं. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये सब करने से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जब आप कानूनी और भावनात्मक मुद्दों पर बात करते हैं तो सावधानी और संयम दोनों ही होना चाहिए. भावनाओं को भड़काने से आप दिमाग को वैधानिकता से दूर कर देते हैं. इससे पूरे विवाद के बारे में गलत धारणा बन जाती है, जिसके आगे जाकर गलत नतीजे हो सकते हैं. ऐसी टिप्पणियों से बनने वाली धारणा सिस्टम को बदनाम करती है.”

दरअसल उप राष्ट्रपति की टिप्पणी का आधार तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला था, जिसमें उसने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर एक निर्धारित समय के अंदर फ़ैसला लेना होगा.

इस फ़ैसले में अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर स्थिति स्पष्ट की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है. उनके फ़ैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है.

दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का डीएमके की स्टालिन सरकार से विधेयकों को लेकर काफी टकराव रहा है. तमिलनाडु सरकार कई बार राज्यपाल पर विधेयकों को रोकने का आरोप लगा चुकी है.

ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के लिए ऐसा फ़ैसला या निर्देश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू होगा.

हालांकि ये आदेश कैसे लागू होगा, इसका फ़ैसला संसद में बनाए क़ानून के जरिये तय होता है. अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है तो ये राष्ट्रपति को तय करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश या फ़ैसला कैसा लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलट दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है. अदालत को ये भी तय करना होता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी फर्जीवाड़े की वजह से बाधा न आए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.