स्कॉट बेसेंट के मुताबिक़ समुद्र में अभी 14 करोड़ बैरल तेल का कार्गो मौजूद है.

अमेरिका ख़रीदारों तक इसे पहुंचने की मंजूरी देकर सप्लाई की दिक्कतें कम करने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा. भले ही ये 10 से 14 दिनों तक ही क्यों न हो.

बेसेंट के मुताबिक़ इस कदम से जो तेल चीन जा रहा था वो अब दूसरे एशियाई देशों की ओर भी जा सकता है. जिससे चीन को बाज़ार दर पर तेल ख़रीदना पड़ सकता है.

साथ ही भारत, जापान और मलेशिया जैसे देशों के लिए कच्चा तेल उपलब्ध हो सकेगा. चीन अभी ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है.

भारत के कच्चे तेल आयात का 60 फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. इनमें इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं.

इनमें से भी आधा तेल होर्मुज़ स्ट्रेट से आता है. जबकि मौजूदा संघर्ष के कारण होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही ख़ासी बाधित हुई है.

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फ़र्म कैप्लर के रिफ़ाइनरी और ऑयल मार्केट विश्लेषक सुमित रितोलिया के मुताबिक़ “भारत चीन के ख़रीदारों (सरकारी कंपनियां और निजी रिफ़ाइनरियां) और अन्य एशियाई देशों के साथ एक ऐसे प्रमुख डिमांड सेंटर के तौर पर रूप में उभर सकता है, जिस पर नजर रखी जाएगी.”

भारत लंबे समय से ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा ख़रीदार रहा है.

2018 में ईरान पर पाबंदियां सख़्त होने से पहले भारत के कुल तेल आयात में ईरानी हिस्सेदारी करीब 11.5 फ़ीसदी तक पहुंच गई थी.

ईरान के “लाइट” और “हेवी” ग्रेड का कच्चा तेल भारतीय रिफ़ाइनरियों के लिए काफ़ी माकूल था.

भारत को ये तेल उसकी अनुकूल कीमतों और आसान पेमेंट शर्तों पर मिलता था.

लेकिन 2019 में यह सप्लाई लगभग बंद हो गई. इसकी जगह पहले खाड़ी देशों और अमेरिका से तेल आया.

और फिर बाद में यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम बदलने से भारी छूट वाले रूसी तेल ने ले ली.

जब रियायती दरों पर रूसी तेल मिलने लगा तो भारतीय रिफ़ाइनरियां तुरंत सक्रिय हो गईं. इन रिफ़ाइनरियों ने बगैर किसी अड़चन के अपना आयात तेजी से बढ़ा दिया.

विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान का तेल फिर से बाज़ार में आता है, तो ऐसे ही स्थिति दोबारा आ सकती है.