टॉप लीडरशिप पर हमलों के बावजूद व्यवस्था के न ढहने की वजह इसकी संरचना है. ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं, बल्कि धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के नेटवर्क पर टिका है.

सत्ता कई संस्थाओं में बंटी है- जैसे सेना, धार्मिक नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियां, जिससे किसी शीर्ष नेता के हटने पर भी सिस्टम चलता रहता है.

उत्तराधिकार की औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी निरंतरता बनाए रखने में मदद करती हैं.

इस मज़बूती के केंद्र में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) है. यह सिर्फ़ सेना नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ताकत भी है, जिसकी देशभर में गहरी पकड़ है.

वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने के बावजूद यह संगठन काम करता रहा है और अंदर-बाहर दोनों मोर्चों पर चीज़ों को, लोगों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है.

सबसे अहम बात-अब तक सेना या सुरक्षा तंत्र में किसी बड़े पैमाने पर टूट या बग़ावत के संकेत नहीं मिले हैं, जो आमतौर पर किसी शासन के गिरने का बड़ा संकेत होता है.

ईरान इस युद्ध में पारंपरिक जीत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपनी एक अलग ही रणनीति अपना रहा है- यानी दुश्मन की लागत बढ़ाना और संघर्ष को लंबा खींचना.

ईरानी नेतृत्व के लिए ‘जीत’ का मतलब युद्ध के बाद भी सत्ता का कायम रहना है. इसी के तहत वह अपनी ताक़त, खासकर होर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल कर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव बना रहा है.

इससे युद्ध सिर्फ़ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि वो लड़ाई बन गया है जहां टिके रहना ही जीत है. जो थकेगा वो हारेगा.

साथ ही, विचारधारा भी अहम भूमिका निभाती है. शिया परंपरा से जुड़ी ‘प्रतिरोध, बलिदान और शहादत’ की सोच को लगातार मज़बूत किया जा रहा है.

इस ढांचे में सैनिकों की मौत को हार नहीं, बल्कि बहादुरी के रूप में पेश किया जाता है-जैसा 1980 के दशक के ईरान-इराक़ युद्ध में देखा गया था.

ईरान में असंतोष तो व्यापक है, लेकिन उसे संगठित राजनीतिक चुनौती में बदलने वाला कोई एकजुट नेतृत्व नहीं है.

विपक्ष बंटा हुआ है, कई नेता देश से बाहर हैं, और जो अंदर हैं वे जेल में हैं.

इतिहास बताता है कि सिर्फ असंतोष से सत्ता परिवर्तन नहीं होता-इसके लिए संगठन, नेतृत्व और वैकल्पिक योजना भी ज़रूरी होती है.

अगर बाहरी दबाव से सिस्टम कमज़ोर भी पड़े, तब भी आगे क्या होगा-यह अनिश्चित है.

लीबिया और इराक़ जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि बिना तैयार विकल्प के देश में अराजकता और लंबे वक़्त तक अस्थिरता का ख़तरा पैदा हो जाता है.

फिलहाल ईरान की व्यवस्था टिकती दिख रही है-संस्थागत मज़बूती, दमन क्षमता, रणनीतिक लचीलापन और जियो-पॉलिटिकल स्थिति के कारण, लेकिन इसकी कीमत भी हो सकती है.

लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण बैकफ़ायर भी हो सकता है और सूचना पर निर्भर सिस्टम समय के साथ कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़े झटकों का ख़तरा बढ़ जाता है.

आखिरकार, ईरान का भविष्य बाहरी हमलों से कम और आंतरिक कारकों-जैसे सत्ता का एकजुट रहना, सामाजिक संगठन, आर्थिक संकट और नियंत्रण बनाम दबाव के संतुलन पर ज़्यादा निर्भर करेगा.

इसी वजह से सरकार सड़कों पर भी एक समानांतर लड़ाई लड़ रही है-ताकि किसी भी संभावित विद्रोह को, जनता के आक्रोश को शुरुआत में ही दबाया जा सके.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.