पॉल एडम्स, बीबीसी के कूटनीतिक संवाददाता

ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति द्वारा रखी गई पूर्व-शर्तें यह दिखाती हैं कि वार्ताकारों के सामने कितनी जटिल चुनौतियाँ हैं.

लेबनान में युद्धविराम और ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को छोड़ना इन शर्तों में शामिल है.

सबसे बड़ा और पुराना मुद्दा परमाणु कार्यक्रम का है, जो लंबे समय से पश्चिमी देशों की चिंता का केंद्र रहा है.

ईरान का कहना है कि उसने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आठ साल पहले एक पहले से तय परमाणु समझौते से हटने के बाद, ईरान ने अपने नागरिक कार्यक्रम की ज़रूरत से कहीं ज्यादा यूरेनियम एनरिच किया है.

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मौजूदा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे. माना जाता है कि ये इस्फहान के पास एक फैसिलिटी के मलबे के नीचे है.

साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान ये भी वादा करे कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.

ईरान का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा.

फिर आता है होर्मुज़ स्ट्रेट का मामला, जो इस युद्ध से पहले मुद्दा नहीं था, लेकिन अब ईरान का एक मजबूत हथियार बन गया है.

दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद, ईरान समुद्री यातायात के लिए नए नियम लागू करना चाहता है.

इसमें जहाजों की जांच का अधिकार, टोल लगाना या जरूरत पड़ने पर रास्ता रोकना भी शामिल हो सकता है.

दुनिया के कई देशों, खासकर खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

समस्याएँ यहीं खत्म नहीं होतीं. अमेरिका और इज़राइल चाहते हैं कि ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करे, जिसे वे नकारात्मक मानते हैं. वहीं, ईरान सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने और पिछले महीने हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है.

पिछले एक साल में, बातचीत जारी रहने के बावजूद दो बार हमले झेलने के बाद, ईरान यह गारंटी भी चाहता है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा.

असल में, बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि इन सभी मुद्दों का समाधान इस्लामाबाद में हो पाएगा.

मौजूदा नाजुक स्थिति को देखते हुए, ज्यादातर लोग सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि युद्धविराम बना रहे.

लीस डुसेट, बीबीसी की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संवाददाता

अगर इस सप्ताहांत इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बग़र गालिबाफ़ की साथ खड़े होने वाली तस्वीर सामने आती है, तो वह इतिहास में दर्ज होगी.

यह इसलिए अहम होगा क्योंकि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहली बार इतने उच्च स्तर पर आमने-सामने बातचीत होगी.

इसी क्रांति ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को गहरी खाई में धकेल दिया था, जिसकी छाया आज तक कायम है.

दोनों नेता शायद मुस्कुराएं भी नहीं, हाथ मिलाना भी ज़रूरी नहीं. लेकिन सिर्फ़ एक साथ खड़े होना ही यह संकेत देगा कि दोनों देश युद्ध को खत्म करना चाहते हैं. खतरनाक टकराव को टालना चाहते हैं और कूटनीति के रास्ते समझौता करना चाहते हैं

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “जल्द शांति समझौते” की उम्मीद काफी अवास्तविक मानी जा रही है.

जिस दो हफ़्ते के युद्धविराम की बात हो रही है, वह शुरुआत से ही विवादित रहा है और कई बार टूट भी चुका है.

आखिरी समय तक यह भी साफ़ नहीं था कि ईरान बातचीत के लिए आएगा या नहीं, जबकि इसराइल लेबनान में युद्धविराम को लेकर सख्त रुख़ अपनाए हुए है.

अगर यह बातचीत गंभीर और लगातार आगे बढ़ती है, तो यह 2018 के बाद सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रयास होगा.

उसी साल ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था, जिसे उन्होंने “इतिहास का सबसे खराब समझौता” कहा था.