ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है. ईरान इस बात पर जोर देता है कि वह परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है.

लेकिन दुनियाभर के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने वाली संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए और अन्य कई देश ईरान के इस दावे से सहमत नहीं हैं.

साल 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला था, उसी समय उसके मक़सद पर संदेह पैदा हुआ था.

इसी के बाद परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) समझौता टूट गया, जिस पर ईरान समेत लगभग अन्य सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे.

एनपीटी सैन्य मक़सद के अलावा अन्य शांतिपूर्ण ज़रूरतों के लिए परमाणु तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति देता है.

संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साल 2010 से ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है.

साल 2015 में, ईरान और छह वैश्विक ताक़तें जिनमें – अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, ये देश कई साल की बातचीत के बाद जेसीपीओए पर सहमत हुए थे, लेकिन अमेरिका साल 2018 में इससे अलग हो गया था.

दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तल्ख़ी कोई नई नहीं है. इन दोनों देशों के बीच रिश्ते में यह दरार काफ़ी पुरानी है.

ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है. गाहे-बगाहे दोनों देशों के बीच तनाव की ख़बरें सारी दुनिया में हलचल पैदा कर देती है.

अब ईरान के सबसे ताक़तवर सैन्य कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी की अमरीकी हवाई हमले में मौत के बाद एक बार फिर दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुँच गई है.

आख़िर अमेरिका को ईरान क्यों नहीं सुहाता है? क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

1953 – तख़्तापलट से दुश्मनी की शुरुआत

अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा 1953 में जब अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख़्तापलट करवा दिया.

निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक़ को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रज़ा पहलवी के हाथ में सौंप दी.

इसकी मुख्य वजह थी – तेल. धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे. वो ईरानी शाह की ताक़त पर भी लगाम लगाना चाहते थे.

ये पहला मौक़ा था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को अपदस्थ किया था. इस घटना के बाद इस तरह से तख़्तापलट अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा बन गया.

1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्तापलट किया उसी का नतीजा थी 1979 की ईरानी क्रांति.