हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर नहीं दिख रहे हैं. दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर सबसे बुरे दौर में हैं.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक़, अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के सीनियर फ़ेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा है कि जमात-ए-इस्लामी के साथ अमेरिकी संपर्क “संभावित रूप से अमेरिका और भारत के बीच एक और दरार पैदा कर सकता है.”

उनका मानना है, “भारत-अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही बुरे दौर में हैं, जिसका कारण पाकिस्तान के साथ भारत के हालिया संघर्ष, रूसी तेल की ख़रीद, एक अधूरा व्यापार समझौता और कई भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ़ हैं.”

कुगेलमैन ने कहा, “कई सालों से बांग्लादेश में भारत का सबसे बड़ा डर जमात रहा है. भारत इस पार्टी को पाकिस्तान का सहयोगी मानता है और इसे अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए ख़तरे के तौर पर देखता है.”

कुगेलमैन का कहना है कि अगर अमेरिका-भारत संबंध “बेहतर स्थिति में होते “तो अमेरिकी चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के बारे में भारतीय चिंताओं पर अधिक ध्यान देने को तैयार हो सकते थे. लेकिन “साझेदारी की स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण… मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी अधिकारियों को भारतीय चिंताओं पर इतना ध्यान देने या संवेदनशील होने की ज़रूरत महसूस होगी.”

हालाँकि मोनिका शी ने अपने बयान में लिखा है कि बांग्लादेश चुनावों का “अमेरिका-भारत संबंधों पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा.”

उनका कहना है कि बांग्लादेश और भारत के साथ अमेरिका के संबंध “अपने दम पर कायम हैं.”

बांग्लादेश एक सियासी उथल-पुथल पर बना देश है. साल 1971 में युद्ध के बाद पाकिस्तान से आज़ादी मिली. तब से लेकर अब तक बांग्लादेश ने सैन्य तख्तापलट, तानाशाही और स्थापित राजनीतिक पार्टियों के दौर में भी अशांति का सामना किया है.

जैसा कि शेख़ हसीना की अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दौर में देखा गया है.

भारत-बांग्लादेश संबंध पहले से ही बहुत ख़राब हालात में है. शेख़ हसीना को भारत के क़रीबी नेताओं में गिना जाता था और सत्ता से हटाए जाने के बाद से वो भारत में रह रही हैं.

नवंबर में, एक बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई, जिसने उन्हें कम से कम 1,400 प्रदर्शनकारियों की हत्या की ज़िम्मेदारी का दोषी पाया. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुरोध के बावजूद भारत ने उन्हें ढाका को नहीं सौंपा है.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक़- अमेरिकी राजनयिक ने दिसंबर की बैठक में कहा, “हसीना को दोषी ठहराना राजनीतिक रूप से बहुत सही था.” अधिकारी ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल “स्वतंत्र और निष्पक्ष” नहीं था, लेकिन “वह दोषी हैं.”

इस बीच कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को भी उम्मीद है कि जमात-ए-इस्लामी अच्छा प्रदर्शन करेगी.

ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी राजनीति के सहायक शोधकर्ता और विशेषज्ञ मुबाशर हसन के अनुसार, “अब यह मुख्यधारा में है.”