समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मैनहटन की संघीय अदालत में मादुरो की पेशी के दौरान, पोलैक ने मादुरो का ‘सैन्य अपहरण’ बताया और इस मामले को लेकर एक लंबी क़ानूनी लड़ाई की आशंका जताई.

इसका संकेत यह है कि बचाव पक्ष यह तर्क देगा कि वेनेज़ुएला में अमेरिका द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध थी.

अंतरराष्ट्रीय क़ानून के विशेषज्ञ और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में प्रोफ़ेसर अलोंसो गुर्मेंदी ने बीबीसी मुंडो से कहा कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई “स्पष्ट रूप से, पूरी तरह और निर्विवाद रूप से अवैध” थी.

उन्होंने बताया कि सिर्फ़ तीन परिस्थितियों में ही कोई देश सीमापार दूसरे देश पर बल प्रयोग कर सकता है.

गुर्मेंदी ने कहा, “पहली स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अनुमति दी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दूसरी स्थिति संबंधित देश ने पहले हमला किया हो और आप आत्मरक्षा कर रहे हों. यहां यह भी लागू नहीं होती, क्योंकि वैध आत्म रक्षा की कितनी भी व्यापक व्याख्या कर लें, वेनेज़ुएला ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है. अमेरिका के ख़िलाफ़ वेनेज़ुएला की ओर से कोई सशस्त्र हमला नहीं हुआ.”

“तीसरी स्थिति देश की सहमति यानी वेनेज़ुएला को अमेरिका से यह कहना पड़ता कि ‘आप आ सकते हैं और मादुरो को ले जा सकते हैं’, जो कि नहीं हुआ.”

उन्होंने आगे कहा, “इन तीनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत एक अवैध कृत्य है. यह आक्रामकता का कार्य है और चूंकि यह आक्रामकता का कार्य है, इसलिए इसमें शामिल लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और इस मामले में, मादुरो के.”

विलियम शेबास ने बीबीसी मुंडो से कहा, “मादुरो के अपहरण की अवैधता का सवाल एक बिल्कुल वैध तर्क है.”

उन्होंने कहा, “अन्य देशों में इसके कुछ उदाहरण हैं; सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक 1960 में एडॉल्फ आइख़मान का मामला था, जब उन्हें अर्जेंटीना से अपहरण कर इसराइल ले जाया गया. वहां की अदालत ने इस तर्क को ख़ारिज़ कर दिया था. लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां इस दलील को स्वीकार किया गया, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में.”

शेबास के अनुसार, “मूल रूप से तर्क यह है कि इस तरह लोगों का अपहरण कर उन्हें अदालतों के सामने पेश करना न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग है. मौलिक मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से यह एक बहुत मज़बूत तर्क है, लेकिन संभव है कि अमेरिकी अदालतों में इसे ज़्यादा सफलता न मिले.”

गुर्मेंदी बताते हैं कि लातिन अमेरिका की क़ानूनी प्रणालियों के विपरीत, “अमेरिका में अवैध तरीके़ से गिरफ़्तार किया जाना न्यायिक प्रक्रिया को अमान्य नहीं करता.”

उन्होंने कहा, “लेकिन लातिन अमेरिकी सोच के हिसाब से यह तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि अवैध रूप से गिरफ़्तारी का मतलब होता है कि अदालत के अधिकार क्षेत्र को ही दूषित कर दिया गया है- और मैं कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत भी ऐसा ही है. इसी के लिए प्रत्यर्पण संधियाँ होती हैं. अंतरराष्ट्रीय क़ानून इस धारणा पर आधारित नहीं है कि आप किसी देश में घुसकर मनमानी कर सकते हैं.”

गुर्मेंदी के अनुसार, यह बात एक बुनियादी पहलू की ओर इशारा करती है, जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी है.

वो कहते हैं कि हालांकि मेरिका का संविधान कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून देश का सर्वोच्च क़ानून है, लेकिन अमेरिकी संवैधानिक परंपरा में घरेलू क़ानून को अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर प्राथमिकता दी जाती है

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, “जब ऑपरेशन की वैधता की बात होगी, तो अमेरिका में यह सवाल उठाया जाएगा कि क्या राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत ऐसा करने की शक्ति थी, और उदाहरण के तौर पर यह बहस होगी कि क्या ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस की अनुमति की ज़रूरत थी या नहीं.”