दोनों देशों के बीच 14.2 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन और टरबाइन के निर्यात से जुड़े सौदे पर भी हस्ताक्षर किए गए. साथ ही, सऊदी अरब की एयरलाइन एविलीज़ को 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर में बोइंग 737-8 विमान की बिक्री भी की गई.

पैकेज में सऊदी अरब के निवेश को अमेरिकी उद्योग में लाने के लिए सेक्टोरल फंड्स बनाने की भी बात है. इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए पाँच अरब डॉलर, एयरोस्पेस और डिफ़ेंस टेक्नोलॉजी के लिए 5 अरब डॉलर और ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए चार अरब डॉलर का फंड बनाने की बात है.

खनन और खनिज संसाधनों, ऊर्जा और एयरोस्पेस में सहयोग के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

बीते एक दशक में सऊदी अरब ने एक क्षेत्रीय सैन्य ताक़त के तौर पर अपने आप को मज़बूत करने के लिए आधुनिक हथियारों में अरबों डॉलर का निवेश किया है.

जानकारों के मुताबिक, अमेरिका के साथ हुई मेगा डील, ख़ासतौर पर 142 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री वाले समझौते ने सऊदी के आधुनिकीकरण का रास्ता साफ़ किया है. साथ ही इस समझौते से अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझीदारी भी गहरी हुई है, जो रक्षा सहयोग पर केंद्रित है.

पेंटागन के पूर्व अधिकारी और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के सीनियर फेलो ग्रांट रमली ने बीबीसी मुंडो से कहा, “सऊदी अरब ने हाल के सालों में अपनी सैन्य क्षमताएं विकसित करने में प्रगति की है, ख़ासतौर पर एयर डिफ़ेंस के क्षेत्र में. “

रमली यमन में हूती विद्रोहियों के साथ जारी संघर्ष में सऊदी अरब को मिली प्रगति का हवाला देते हैं, जहां लगातार सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली की परीक्षा हुई है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ नए समझौते का उद्देश्य ‘अब तक मिली इस प्रगति को और मज़बूत करना, दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और रक्षा संबंधों को मज़बूत करना और सऊदी अरब के क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों, ख़ासतौर पर ईरान को प्रतिरोध का संदेश देना है.’

सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता सालों से मध्यपूर्व के भूराजनीतिक परिदृश्य और मौजूदा समय में इस क्षेत्र में हो रहे संघर्षों को प्रभावित करती रही है.

विश्लेषक डैनियल डिपेट्रिस कहते हैं कि एक ओर सऊदी अरब अत्याधुनिक पश्चिमी सैन्य तकनीकें हासिल करने में जुटा हुआ है, ख़ासतौर पर अमेरिकी तकनीकी. वहीं, ईरान खुद पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अपने आप ही क्षमताएं विकसित कर रहा है.

उन्होंने कहा, “ईरान अब भी क्षेत्र में अपनी ताक़त दिखाने और अपने हितों की रक्षा करने वाली नीति पर चल रहा है. ये आंशिक रूप से ज़रूरी भी है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान को पश्चिमी सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच से रोक दिया है.”

वह विस्तार से बताते हैं कि मौजूदा शर्तों पर सीधे-सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय ईरान ने सस्ते लेकिन असरदार स्वदेशी मिसाइलें, ड्रोन और अन्य ज़रूरी उपकरणों में निवेश किया है.

डिपेट्रिस कहते हैं, “दूसरी ओर सऊदी अरब के पास कोई व्यापक घरेलू डिफ़ेंस इंडस्ट्री नहीं है. लेकिन उनके पास हर साल अरबों डॉलर के पश्चिमी हथियार खरीदने के लिए पैसे हैं.”

डिपेट्रिस का कहना है कि ऐसी स्थिति में सैन्य शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ हथियारों की गुणवत्ता के आधार पर नहीं आंकी जा सकती.

उन्होंने कहा, “सऊदी अरब की समस्या रक्षा उपकरणों की कमी नहीं है बल्कि अतीत में उसने इनका जिस तरह इस्तेमाल किया है, वो है. अगर उसकी रणनीति में खामियां हैं या अति महत्वाकांक्षी है तो फिर अच्छे से अच्छे लड़ाकू जेट या मिसाइलें भी इनकी भरपाई नहीं कर सकतीं.”

इस संबंध में उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हुई नई मेगा डील में न केवल सऊदी अरब को बहुत सारे रक्षा उपकरण देने की बात कही गई है, बल्कि उसे इन्हें चलाने और इससे जुड़ी रणनीतिक क्षमताएं भी दी जाएंगी. इससे वह इन संसाधनों का असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित