अमेरिका में रियो ग्रांदे कहलाने वाली नदी मेक्सिको में रियो ब्रावो के नाम से जानी जाती है. ये नदी दक्षिण मध्य कोलोराडो के सैन यूआन पहाड़ों से निकलती है.

टेक्सस पहुंच कर यह नदी दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बन जाती है और आगे जाकर मेक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है.

वहीं कोलोराडो नदी कोलोराडो के रॉकी माउंटेन से निकलते हुए कोर्टेज़ सागर में मिलती है.

यह दोनों नदियां अमेरिका और मेक्सिको के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके बीच पानी का बंटवारा ही संधि का प्रमुख अंग है.

कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर स्टीफ़न ममी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जल विवाद तब से जारी है, जब 1890 के दशक में रॉकी माउंटेन में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल बढ़ गया.

“उस दौरान रॉकी माउंटेन में नदी पर बांध बनाने शुरू कर दिए गए, जिससे एल पासो की अमेरिकी जनता और कोर्टेज़ सागर के पास मेक्सिको के नागरिकों को पानी की किल्लत की चिंता होने लगी.”

लंबी वार्ताओं के बाद 1906 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच जल संधि हो गई, जिसके तहत मेक्सिको को रियो ग्रांदे का केवल 10 प्रतिशत पानी ही मिला.

इससे मेक्सिको के किसान नाराज़ हो गए. यह स्थिति दूसरे विश्व युद्ध तक बनी रही. लेकिन उसके बाद अमेरिका को विश्व राजनीति में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए मेक्सिको की ज़रूरत पड़ी.

स्टीफ़न ममी के अनुसार, उस समय लातिन अमेरिकी देशों का एक बड़ा गुट था, जिसमें मेक्सिको बहुत प्रभावशाली था. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपने प्रस्ताव पारित करवाने के लिए अमेरिका को मेक्सिको और उसके सहयोगी लातिन अमेरिकी देशों के समर्थन की ज़रूरत थी.

इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मेक्सिको की जल समस्या को संबोधित करने के लिए दोनों देशों के बीच जल संधि की दोबारा समीक्षा करने का फ़ैसला किया.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रियो ग्रांदे और कोलोराडो नदी के क्षेत्र की सरकारों को इस समस्या का हल निकालने के लिए राज़ी कर लिया.

इसके फलस्वरूप 1944 में दोनों देशों के बीच नई जल संधि हुई जिसके तहत हर साल रियो ग्रांदे का 40.3 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी अमेरिका को आवंटित करने पर सहमति बनी.

बदले में, अमेरिका ने हर साल कोलोराडो नदी का 1.8 अरब क्यूबिक मीटर पानी मेक्सिको को देना स्वीकार किया. तय हुआ कि यह पानी नहरों और साझा नियंत्रण वाले बांधों से सप्लाई किया जाएगा.

स्टीफ़न ममी कहते हैं कि अगले पचास वर्षों तक इस संधि में कोई बाधा नहीं आई. लेकिन 90 के दशक के मध्य में रियो ग्रांदे के इलाकों में सूखा पड़ने लगा और 1997 में पहली बार मेक्सिको अमेरिका को रियो ग्रांदे के पानी का निर्धारित कोटा सप्लाई करने में विफल हो गया और उसने अमेरिका से इस मामले में रियायत मांगी.

दरअसल, जब इस संधि का मसौदा तैयार किया गया था उस समय भारी बारिश हुई थी और इसलिए सूखे की आशंका पर विचार नहीं किया गया. इस मसौदे को तैयार करने वालों ने यह नहीं सोचा कि आगे इस लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कत आ सकती है.

स्टीफ़न ममी कहते हैं, “उन्होंने यह नहीं सोचा कि आने वाले सालों में पानी की मांग बढ़ जाएगी या सूखा भी पड़ सकता है जिससे पानी की सप्लाई कम हो सकती है. उन्होंने सोचा कि अगर किसी साल सूखा पड़ता है तो मेक्सिको अगले साल उसके द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले पानी की सप्लाई के लक्ष्य को पूरा कर लेगा. उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह सूखा 20-30 सालों तक भी जारी रह सकता है और यही हुआ है.”

अब तक हर पांच साल के दौरान मेक्सिको ने अमेरिका को तय कोटा से चालीस प्रतिशत से कुछ अधिक पानी ही दिया है. अक्तूबर के मध्य तक मेक्सिको को यह कमी पूरी करनी है जिसकी संभावना बहुत कम है.

राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ़ और प्रतिबंध लादने की धमकी के बाद मेक्सिको ने अपने दूसरे जलाशयों से कुछ पानी अमेरिका को दिया है, लेकिन वह उसे दिए गए लक्ष्य से बहुत कम है.

टेक्सस वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट की शोध वैज्ञानिक डॉक्टर रोज़ारियो सांचेज़ का कहना है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है.

“इतनी विकट स्थिति पहले कभी नहीं थी. पानी की किल्लत, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक उथल-पुथल. हर लिहाज़ से हालात मुश्किल हैं. यह तीसरा कालचक्र है जिसमें पानी की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है.”

डॉक्टर रोज़ारियो सांचेज़ कहती हैं, “ये नई बात नहीं है, मगर मौसम में आ रहे बदलाव के कारण मेक्सिको में सूखा और नतीजतन पानी की आपूर्ति में कमी अब निरंतर होती जा रही है. पहले मेक्सिको जलाशयों को भरने के लिए चक्रवात के मौसम पर निर्भर करता था. मेक्सिको संधि के तहत अपनी पानी आपूर्ति की बाध्यता को पूरा करने के लिए अपने जलाशयों से पानी अमेरिका को भेज रहा है.”

डॉक्टर सांचेज़ के मुताबिक़, हालांकि मेक्सिको के जलाशयों में भी इतना पानी नहीं है कि वह आपूर्ति के कोटा को पूरा कर पाए.

वह कहती हैं, “यह सूखा अब बरसों से जारी है. पानी की किल्लत का असर अमेरिका के टेक्सस राज्य के किसानों पर भी पड़ रहा है. वहां के किसानों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से राज्य में गन्ने की खेती ख़त्म होती जा रही है. वो चाहते हैं कि जल आपूर्ति के लिए मेक्सिको पर अधिक दबाव डाला जाए.”

डॉक्टर सांचेज़ कहती हैं कि इसी के मद्देनज़र राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको पर पानी चुराने का आरोप लगा कर टैरिफ़ और प्रतिबंध लादने की धमकी दी, जिसके बाद माहौल बदल गया है.

डॉक्टर रोज़ारियो सांचेज़ के अनुसार यह समस्या को सुलझाने का सही तरीक़ा भले ही ना हो, मगर इससे इस मुद्दे पर ध्यान ज़रूर केंद्रित हो गया है. इससे दोनों देश वार्ता करने को मजबूर हो गए हैं जो कि अच्छी बात है.

पानी की किल्लत की वजह से मेक्सिको सरकार पर उसके अपने किसानों की ओर से भी दबाव पड़ रहा है.

पिछले जल आपूर्ति चक्र के अंत में 2020 में मेक्सिको के चिवावा क्षेत्र के किसानों ने एक बांध पर जाकर विरोध प्रदर्शन किए, जहां से पानी अमेरिका को दिया जाना था. पुलिस बलों के साथ संघर्ष में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई.

डॉक्टर रोज़ारियो सांचेज़ कहती हैं कि मेक्सिको पिछले पंद्रह सालों से अपने जल प्रबंधन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगी है. मसला यह है कि इन कामों के लिए निवेश की ज़रूरत है और अमेरिका के साथ लगी सीमा क्षेत्र में बढ़ती आबादी के साथ मेक्सिको में पानी की मांग भी बढ़ गई है.

“ऐसे में मेक्सिको अपनी जनता का रोष झेलने के बजाए अमेरिका के साथ तनाव का सामना करने के लिए अधिक तैयार लगता है.”

लंबे समय तक 1944 में हुई यह जलसंधि एक सफल प्रयोग मानी जा रही थी, लेकिन अब इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.