अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि जिन लोगों और कंपनियों पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनकी जो भी संपत्ति या पैसे अमेरिका में हैं या जो किसी अमेरिकी नागरिक या संस्था के पास या उनके नियंत्रण में हैं, उन सबको रोक (ब्लॉक) दिया जाएगा. इनकी जानकारी अमेरिका के वित्त मंत्रालय के “ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (ओएफएसी)” को देना ज़रूरी होगा.

इसमें यह भी शामिल है कि किसी ब्लॉक किए गए व्यक्ति या कंपनी को पैसा, सामान या कोई सेवा देना, उनके लिए काम करना या उनसे कुछ लेना, सब मना है.

बयान में यह भी कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार और कामकाज में सुधार लाना है.

ईरान ने अमेरिका के इस कदम की तीखी आलोचना की है. भारत में ईरान के दूतावास और ईरान के विदेश मंत्रालय दोनों ने इसे भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया. दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार अर्थव्यवस्था को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और प्रतिबंधों को ऐसे औज़ार बना रहा है जिनके ज़रिए वह ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों पर अपनी मर्ज़ी थोपना चाहता है और उनके विकास और प्रगति को रोकना चाहता है.

ये जबरन और भेदभावपूर्ण कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं और आर्थिक साम्राज्यवाद का एक नया रूप हैं.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “अमेरिका द्वारा ईरान के तेल व्यापार पर लगाए गए नए प्रतिबंध एक दुर्भावनापूर्ण कदम हैं, जिनका मकसद ईरान की आर्थिक प्रगति और उसके लोगों की भलाई को नुकसान पहुंचाना है. ये एकतरफा और गैरकानूनी प्रतिबंध आपराधिक प्रकृति के हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन करते हैं और इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराध हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित