फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हैं.

इन प्रतिबंधों के तहत रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया गया है, जो करीब 276 अरब डॉलर का है.

इसके अलावा यूरोपीय संघ ने रूसी बैंकों की करीब 70 प्रतिशत परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं और उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से भी बाहर कर दिया है.

स्विफ्ट यानी ‘सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन’ एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए सीमा के परे तेज़ी के साथ पेमेंट (भुगतान) संभव हो पाता है. अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इससे काफी मदद मिलती है.

विदेशी मामलों के जानकार और ‘द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट’ के अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव कहते हैं, “कंपनियों पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्हें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है. ऐसा होने पर ये कंपनियां उन देशों से लेन-देन नहीं कर पाती हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हैं.”

वे कहते हैं, “जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है, उनकी संपत्तियां भी उन देशों में फ्रीज हो सकती हैं, जो इस बैन के पक्ष में हैं.”

सचदेव कहते हैं, “अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है, क्योंकि वह रूस की कमर तोड़ना चाहता है. वह चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को वो सामान ना मिल पाए, जिसकी मदद से वह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है.”

हालांकि वे कहते हैं कि इस तरह से कंपनियों पर प्रतिबंध लगने से भारत और अमेरिका के संबंधों पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं.

हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि यूरोपीय प्रतिबंधों से रूस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है.

अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के अनुसार रूस तेल निर्यात करने में कामयाब रहा है और उससे काफी पैसे उसे मिले हैं.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि रूस हर रोज़ 80 लाख बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिसमें भारत और चीन बड़े खरीदार हैं.

वहीं लंदन स्थित किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं का मानना है कि रूस, जॉर्जिया, बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे देशों की मदद से कई प्रतिबंधित सामान आयात कर रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित