दूतावास ने यह भी कहा है कि अगर इस निर्देश की अनदेखी की जाती है, तो न केवल मौजूदा वीज़ा आवेदन रद्द हो सकता है, बल्कि भविष्य में भी वीज़ा मिलने से इनकार किया जा सकता है.

भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा है कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को डीएस-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के यूज़रनेम या हैंडल दर्ज करने होंगे. साथ ही, उन्हें यह भी घोषणा करनी होगी कि उन्होंने वीज़ा आवेदन में सही जानकारी दी है.

अमेरिका का यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य वीज़ा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सुरक्षा को मजबूत करना है.

इससे पहले, सोमवार को जब अमेरिकी विदेश विभाग ने स्टूडेंट वीज़ा आवेदनों की प्रक्रिया फिर से शुरू की, तब दूतावास ने सभी आवेदकों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल को सार्वजनिक करने को कहा ताकि उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा सके.

दूतावास ने एक्स पर लिखा, “एफ, एम और जे कैटेगरी के वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक करना होगा, ताकि उनकी पहचान और अमेरिका में प्रवेश की पात्रता से जुड़ी जांच की जा सके.”

पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर के अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया था कि वे नए स्टूडेंट और विज़िटर वीज़ा के लिए इंटरव्यू तत्काल प्रभाव से रोक दें.

अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बाइडन प्रशासन के दौरान प्रवासियों की जांच प्रक्रिया ढीली पड़ गई थी और मौजूदा सिस्टम में धोखाधड़ी की आशंका बनी हुई थी.

अब अमेरिका आने के इच्छुक आवेदकों के सोशल मीडिया खातों की अधिक गहन जांच की जाएगी. अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अब ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करेंगे ताकि ऐसे किसी भी कंटेंट की पहचान की जा सके जो अमेरिका के नागरिकों, मूल्यों, संस्थाओं, संस्कृति या देश की स्थापना के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ हो.