यूक्रेन की तरह ट्रंप ने मध्य-पूर्व में भी शांति लाने का वादा किया है.

माना जा रहा है कि वो गज़ा में इसराइल, हमास और लेबनान में इसराइल-हिज़्बुल्लाह के संघर्ष को ख़त्म करा सकते हैं. लेकिन यहाँ भी उन्होंने ये नहीं बताया है कि ऐसा वो कैसे करेंगे.

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अगर जो बाइडन की जगह वो सत्ता में होते तो हमास इसराइल पर हमला नहीं करता. ईरान समर्थित (वित्तीय मदद) हमास पर अधिकतम दबाव की नीति से ही ऐसा हुआ है.

हालांकि ईरान के मामले में संभवत: ट्रंप अपनी पुरानी नीति पर ही लौटना चाहेंगे. ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और उस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया था.

उन्हीं के कार्यकाल में ईरान के सबसे ताक़तवर कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था.

व्हाइट हाउस में रहने के दौरान ट्रंप ने इसराइल को ज़ोर-शोर से समर्थन दिया था. ट्रंप ने यरुशलम को इसराइल की राजधानी बताया था और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यहां स्थांतरित कर दिया था. इसने ट्रंप के ईसाई एवेंजलिकल समर्थकों को उत्साहित कर दिया था. इस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ट्रंप के वोटर हैं.

उस समय इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन में इससे पहले इसराइल का इतना अच्छा दोस्त कभी नहीं हुआ.

लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनकी इस नीति ने मध्य-पूर्व को अस्थिर कर दिया.

फल़स्तीनियों ने ट्रंप का बहिष्कार किया क्योंकि यरुशलम पर उनके दावे को ट्रंप ने नकार दिया था. यरुशलम फ़लस्तीनियों के राष्ट्रीय और धार्मिक जीवन का केंद्र है.

ट्रंप ने जब इसराइल के साथ कुछ अरब और मुस्लिम देशों के के बीच शांति के लिए अब्राहम एकॉर्ड करवाया तब भी फलस्तीनियों को लगा कि उन्हें दरकिनार किया गया.

ये समझौता एक स्वतंत्र फ़लस्तीन के भविष्य पर फ़ैसला लिए बगैर किया गया था.

अरब देशों के बीच ऐसा कोई भी समझौते की शर्त दो राष्ट्र का सिद्धांत था. यानी इसराइल और फ़लस्तीन दो स्वतंत्र देश होने चाहिए. फ़लस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व के बगैर इस तरह का समझौता नहीं हो सकता था.

ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में कई बार कहा कि ग़जा में चल रहे युद्ध को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ उनके संबध जटिल रहे हैं. कई बार ये रिश्ते बिगड़े भी हैं. लेकिन ये भी साफ़ है कि ट्रंप के अंदर नेतन्याहू पर दबाव बनाने की क्षमता है.

ट्रंप की कुछ प्रमुख अरब देशों के उन नेताओं से भी दोस्ती रही है, जिनके हमास के साथ संपर्क हैं.

हालांकि ये साफ़ नहीं है कि वो इसराइल को अपना मज़बूत समर्थन देने की नीति और मध्य-पूर्व में युद्ध ख़त्म कराने की अपनी मंशा के बीच कैसे संतुलन बिठाएंगे.

ट्रंप के सहयोगी उनके अनिश्चित रवैये को ही उनकी कूटनीतिक ताक़त मानते रहे हैं. लेकिन ये साफ़ नहीं है कि उनका ये रवैया संकट और बुरी तरह से अनिश्चितता में फँसे मध्य-पूर्व के मामले में कैसे काम करेगा.

ट्रंप को ये तय करना पड़ेगा कि इसराइली बंधकों को रिहाई के बदले गज़ा में शांति लाने की बाइडन की कोशिशों को आगे बढ़ाएं कि नहीं. अगर आगे बढ़ाएं भी तो कैसे. वैसे ये कूटनीतिक कोशिश अभी रुकी हुई है.