यह अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से हाल में बने राष्ट्रपतियों की नीतियों में एक बड़ा बदलाव है, जिन्होंने अमेरिका की ताक़त और अधिकार को लेकर अधिक वैश्विक नज़रिया अपनाया था.

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह ‘अमेरिका फ़र्स्ट’ विदेश नीति को लागू करना है जो इमिग्रेशन, अपराध और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर ज़ोर देती है. ये ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिकी नागरिकों की ज़िंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं.

ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफ़न मिलर ने हाल में अपने कमेंट्स में एक ऐसी दुनिया का ज़िक्र किया है जहाँ “ताक़त (स्ट्रेंथ) से शासन होता है, बल (फ़ोर्स) से शासन होता है और शक्ति (पावर) से शासन होता है.”

उनकी इस बात की तुलना हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन जैसे राष्ट्रपतियों की 1960 और 1970 के दशक की व्यावहारिक, गैर-आदर्शवादी विदेश नीति से तुलना की जा सकती है.

लेकिन इसकी सबसे अच्छी तुलना 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रपति विलियम मैककिनले और टेडी रूज़वेल्ट के अमेरिकी साम्राज्य-निर्माण के प्रयासों से की जा सकती है.

सन 1823 के ‘मोनरो सिद्धांत’ का विस्तार करते हुए कि पश्चिमी गोलार्ध यूरोपीय हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, रूजवेल्ट ने ज़ोर दिया कि अमेरिका को पूरे अमेरिकी महाद्वीप की पुलिसिंग और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

मोनरो सिद्धांत एक अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने रखा था.

उस समय अमेरिका ने वेनेज़ुएला और डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों को वित्तीय सहायता दी और हैती और निकारागुआ में अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया.

अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के क़रीबी भौगोलिक क्षेत्रों और वहाँ से जुड़े मुद्दों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है.

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का उनका सैन्य अभियान इसका सबसे नाटकीय उदाहरण है.

लेकिन यह कैरिबियन क्षेत्र में संदिग्ध ड्रग-तस्करी वाली नावों पर अमेरिकी हमलों, लैटिन अमेरिकी देशों पर दबाव डालने के लिए टैरिफ़ लगाने के बाद हुआ है.

इसके साथ ही अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों के राष्ट्रीय चुनावों में ख़ास उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए वकालत की; साथ ही ट्रंप ने पनामा नहर, ग्रीनलैंड और कनाडा के अमेरिका में विलय की भी मांग की.

व्हाइट हाउस ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा है, “हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए शर्त यह है कि अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध में सर्वोपरि होना चाहिए. एक ऐसी शर्त जो क्षेत्र में जहाँ और जब हमें ज़रूरत हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ दख़ल देने की अनुमति देती है.”

हालांकि, इस नई अंतरराष्ट्रीय रणनीति का एक हिस्सा विदेशी ताक़तों के हाथों अमेरिका के क्षेत्रीय पड़ोसियों को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकना भी है.

इसमें सबसे ख़ास तौर पर चीन शामिल है. और यहीं अमेरिका का किसी गोलार्ध में प्रभाव क्षेत्र पर उसका नया फ़ोकस वैश्विक राजनीतिक चिंताओं से सीधे टकरा सकता है.

इसके अलावा, ट्रंप ने दुनिया भर में शांति समझौतों में मध्यस्थता करने में दिलचस्पी दिखाई है और सऊदी अरब, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने में ख़ास दिलचस्पी दिखाई है.

ट्रंप और उनके क़रीबी सलाहकारों, जिनमें मिलर भी शामिल हैं, ने यह राय ज़ाहिर की है कि अमेरिका उन ताक़तों के ख़िलाफ़ पश्चिमी सभ्यता का रक्षक है जो इसकी संस्कृति और परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी.

यह सब बताता है कि भले ही अमेरिका की विदेश नीति की रणनीतिक बुनियाद एक नए ‘अमेरिका फ़र्स्ट’ नज़रिए से जुड़ी हो, लेकिन ट्रंप के अपने निजी विचार और दिलचस्पी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाती रहेंगी.

अमेरिका के 250 साल के इतिहास में, उसकी विदेश नीति किसी मुद्दे पर अलग रहने से लेकर उसमें हस्तक्षेप और समर्थन करने; फिर वापस आदर्शवाद और व्यावहारिकता पर लौटने के अलग-अलग मिश्रण के साथ बदलती रही है.

यह सब अमेरिका की सैन्य ताक़त, उसके लोगों और नेताओं के हितों पर निर्भर करता है.

हालांकि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के दौरान ज़मीन काफ़ी बदलती दिख रही है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लंबे समय के लिए अमेरिकी विदेश नीति के ये चक्र और बदलाव ख़त्म हो गए हैं.