एंथनी ज़र्चर

नॉर्थ अमेरिका संवाददाता

फ़िलहाल सवाल ये है कि क्या बारूदी सुरंगों को हटाने के दौरान अमेरिकी नेवी के जहाज़ों को ईरानी हमलों का सामना करना पड़ सकता है?

अगर विदेशी जहाज़ नाकाबंदी को पार करने की कोशिश करें, तो क्या अमेरिका बल का इस्तेमाल करेगा?

और क्या चीन जैसे देश इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो ईरानी तेल पर निर्भर हैं. और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को आर्थिक नुक़सान पहुंचाने के इरादे से उठाया गया यह क़दम तेल की कीमतों को और बढ़ा देगा?

इन सवालों के स्पष्ट जवाब फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं.

अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट सदस्य मार्क वार्नर ने सीएनएन से बातचीत में कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि होमुर्ज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी ईरान को इसे खोलने के लिए कैसे मजबूर करेगी?”

सीबीएस के एक कार्यक्रम में रिपब्लिकन सांसद माइक टर्नर ने कहा, “यह नाकाबंदी होर्मुज़ को ताक़त के दम पर खोलने की एक रणनीति है.”

ईरान के साथ बातचीत टूटने के बाद ट्रंप के सामने मुश्किल हालात हैं. वो या तो ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं या फिर ऐसी जंग से पीछे हट सकते हैं.

सीबीएस के सर्वे के मुताबिक़ 59 फ़ीसदी अमेरिकियों का मानना है कि इस युद्ध के नतीजे अमेरिका के लिए ख़राब हैं.

ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि जैसे होमुर्ज़ स्ट्रेट खोलना, ईरानी जनता को अधिक अधिकार दिलाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से बंद करने जैसे अमेरिकी लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुए हैं.

रविवार को फ़ॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिकी शर्तें मान लेगा.

उनका यह भी कहना था कि अगर आने वाले महीनों में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस बोझ को सह सकती है.

यह एक बड़ा दांव है. नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

अब देखना यह है कि क्या ईरान अमेरिकी और इसराइली हमलों को ज़्यादा समय तक झेल सकता है या फिर इस युद्ध की राजनीतिक और आर्थिक कीमत सहने का ज़्यादा हौसला ट्रंप में है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित