वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकीय बोर्ड ने लिखा है, “राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी चाहिए.”

डब्ल्यूएसजे ने लिखा है, “शुक्रवार को जिन जजों पर उन्होंने आरोप लगाए और जिस संस्था (न्यायपालिका) पर हमला किया, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. संभव है कि ट्रंप ऐसा न करें, लेकिन टैरिफ़ मामले में अदालत से मिली हार पर उनकी प्रतिक्रिया को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे ख़राब पलों में गिना जा सकता है.”

अख़बार ने लिखा, “यह सही है कि ट्रंप अदालत से नाराज़ हैं, जिसमें उनके प्रमुख ‘इमरजेंसी’ टैरिफ़ नीति को 6-3 के फ़ैसले से पलट दिया गया. अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अपने ख़िलाफ़ आए फ़ैसलों की आलोचना की है. लेकिन ट्रंप ने जजों पर विदेशी हितों से प्रभावित होने और देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.”

अख़बार ने ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, “टैरिफ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गहरे तौर पर निराशानजक है और मैं कोर्ट के कुछ सदस्यों को लेकर शर्मिंदा हूं, बिल्कुल शर्मिंदा हूं क्योंकि जो देश के लिए सही है, उसे करने का उन्होंने साहस नहीं दिखाया.”

अख़बार ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का ‘इशारा बहुमत का फ़ैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और सहयोगी जज नील गोरसुक और एमी कोनी बैरेट की ओर था.’ इन तीनों ने तीन उदारवादी जजों के साथ मिलकर उनके टैरिफ़ को अवैध ठहराया.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, “ट्रंप ने लिबरल जजों को “हमारे राष्ट्र के लिए कलंक” कहा. लेकिन उन्होंने विशेष रूप से तीनों कंजर्वेटिव जजों पर तीखी टिप्पणी की.”

अख़बार ने लिखा है कि यह बयान ट्रंप के लिहाज से भी बेहद सख़्त माना जा रहा है.

उन्होंने बिना किसी पहचान या सबूत के यह संकेत दिया कि जज संदिग्ध विदेशी हितों के कहने पर अमेरिका के साथ विश्वासघात कर रहे हैं. जब उनसे जज गोरसुक और बैरेट के बारे में पूछा गया, जिन्हें उन्होंने ख़ुद नियुक्त किया था, तो ट्रंप ने उन्हें “अपने परिवारों को शर्मसार करने” वाला बताया.

अख़बार ने लिखा कि ‘इस तरह की भाषा किसी उग्र समर्थक को किसी जज के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसा सकती है. यह 2020 में सीनेटर चक शूमर की उस टिप्पणी जितना गंभीर माना जा रहा है, जब उन्होंने जज गोरसुक और ब्रेट कावीनॉ से कहा था कि “आपने बवंडर खड़ा किया और आपको क़ीमत चुकानी होगी.”‘

अख़बार के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि सभी नौ जज अगले सप्ताह स्टेट ऑफ’ द यूनियन संबोधन में एकसाथ उपस्थित रहेंगे.

अख़बार ने लिखा है, “यह वही अदालत है, जिसने राष्ट्रपति इम्युनिटी (छूट) के मामले में ट्रंप के पक्ष में फ़ैसला दिया था, जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण था. अदालत के फ़ैसले से उन्हें हैरान नहीं चाहिए था. शुरुआत से ही चेतावनी दी गई थी कि आपात शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल अवैध साबित हो सकता है. ग़लती जजों की नहीं बल्कि उनकी अपनी टैरिफ़ नीति को लेकर ज़िद की है.”

एक अन्य प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अरबों डॉलर के रिफ़ंड को लेकर नई लड़ाई शुरू हो सकती है.

ब्लूमबर्ग ने एक लेख में लिखा है, “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति के एक अहम औजार को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद हज़ारों कंपनियां और आयातक अमेरिकी सरकार को चुकाए गए क़रीब 170 अरब डॉलर तक के टैरिफ़ वापस पाने के लिए लंबी क़ानूनी लड़ाई शुरू करने की तैयारी में हैं.”

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुए रिफ़ंड के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा.

ट्रंप ने कहा, “वे महीनों तक फ़ैसला लिखते हैं और इस पर चर्चा तक नहीं करते. अब हम अगले पांच साल अदालत में रहेंगे.”

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, “अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह तुरंत एक अन्य प्रावधान के तहत 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन इससे रिफंड की मांग को लेकर कंपनियों की ओर से दायर होने वाले मुक़दमों की बाढ़ नहीं रुकेगी.”

ब्लूमबर्ग ने अनुमान लगाया है कि ‘ट्रंप प्रशासन की इस हार का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. किसी भी संभावित रिफ़ंड प्रक्रिया का पैमाना और दायरा अभूतपूर्व होगा.”

”बड़ी और छोटी, सार्वजनिक और निजी, कई तरह की कंपनियां हाल के महीनों में इस स्थिति के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थीं कि अगर जज ट्रंप के फ़ैसले को रद्द कर दें तो वे चुकाए गए टैरिफ़ वापस पाने की कोशिश कर सकें.’

ब्लूमबर्ग के मुताबिक़, “रीटेल कंपनी कॉस्टको होलसेल कॉर्प और अमेरिकी एल्युमिनियम उत्पादक अलकोआ कॉर्प जैसी बड़ी औद्योगिक कंपनियां भी मुक़दमा दायर करने वालों में शामिल हैं. इनके साथ प्रमुख उपभोक्ता ब्रैंड और सैकड़ों छोटी कंपनियां भी अदालत पहुंची हैं. अधिकांश कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं, लेकिन इनमें विदेशी कंपनियों की घरेलू सहायक इकाइयां भी शामिल हैं.”

“सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अमेरिकी आयातकों के लिए एक बड़ा सवाल यह अनुत्तरित रह गया है कि पिछले एक साल में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत सरकार की ओर से वसूली गई रक़म को वापस पाने की संभावना और प्रक्रिया क्या होगी. ट्रंप प्रशासन के ख़िलाफ़ 6-3 से फैसला आया, जिसमें जस्टिस ब्रेट कावनॉ ने असहमति दर्ज की.”

कावनॉ ने लिखा, “आज अदालत यह नहीं बताती कि सरकार को क्या आयातकों से वसूले गए अरबों डॉलर लौटाने चाहिए और अगर हां तो कैसे. लेकिन यह प्रक्रिया संभवतः ‘अफ़रातफ़री’ वाली साबित होगी, जैसा कि नवंबर में हुई मौखिक बहस के दौरान स्वीकार किया गया था.”

ब्लूमबर्ग के अनुसार, “अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने अब तक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ़ से अनुमानित 170 अरब डॉलर वसूले हैं. यही क़ानून इस मामले के केंद्र में था.”

“अदालत ने कहा कि आईईईपीए का इस्तेमाल कर टैरिफ़ लगाना क़ानूनी नहीं था, लेकिन जजों ने यह नहीं बताया कि आयातकों को रिफ़ंड का अधिकार है या नहीं. इस मुद्दे को निचली अदालत पर छोड़ दिया गया है. अब यह मामला आगे की क़ानूनी प्रक्रिया के लिए यूएस कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड में जाएगा.”