व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है. इन विकल्पों में अमेरिकी मिलिट्री फ़ोर्स का इस्तेमाल भी शामिल है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस इलाक़े को ख़रीदना भी एक विकल्प है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अगले हफ़्ते वॉशिंगटन में डेनमार्क के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप से पूछा कि उनकी प्राथमिकता नेटो को बचाना है या ग्रीनलैंड को हासिल करना, इसका उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. लेकिन ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि इसमें एक ही विकल्प हो सकता है. ट्रंप ने कहा कि नेटो बिना अमेरिका के बेकार है.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था के मानदंडों का उन्होंने एक महाशक्ति पर ग़ैर-ज़रूरी बोझ के रूप में उल्लेख किया है. ट्रंप ने इस विचार को ख़ारिज कर दिया कि चीन के नेता शी जिनपिंग या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी तर्क का उपयोग अमेरिका के नुक़सान के लिए कर सकते हैं.

ट्रंप को लगता है कि ग्रीनलैंड पर मालिकाना हक़ ज़रूरी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स के दिए इंटरव्यू में कहा, “स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है.”

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ”उन्होंने एक रीयल एस्टेट कारोबारी की नज़र से ग्रीनलैंड के इस भूभाग पर चर्चा की जो टेक्सस से तीन गुना बड़ा है, लेकिन आबादी 60,000 से भी कम है. उन्होंने ग्रीनलैंड का नियंत्रण किसी निकट नेटो सहयोगी के पास होने के महत्व को कम करके आंका.”

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस क्षेत्र का स्वामित्व क्यों चाहिए, तो ट्रंप ने कहा, “क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी ज़रूरत है. मेरा मानना है कि स्वामित्व आपको ऐसी चीज़ देता है जो आप पट्टे या संधि के साथ नहीं कर सकते. स्वामित्व आपको वे चीज़ें देता है जो केवल किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से नहीं मिलते.”

अमेरिका और रूस के बीच आख़िरी बड़ा परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता ‘न्यू स्टार्ट’ पाँच फ़रवरी को ख़त्म होने जा रहा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने साल 2021 में पांच सालों के लिए यह समझौत किया था.

इस समझौते के तहत अमेरिका और रूस 700 डिलीवरी व्हीकल पर 1550 से अधिक वॉरहेड्स तैनात नहीं कर सकते हैं.

एनवाईटी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को इस बात की कोई ख़ास चिंता नहीं दिखी कि रूस के साथ आख़िरी बड़ा परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता चार हफ़्तों में ख़त्म होने वाला है.

इसके बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताक़तें पहली बार पिछले आधे सदी में बिना किसी सीमा के अपने हथियार भंडार बढ़ाने के लिए आज़ाद हो जाएंगी.

उन्होंने कहा, “अगर यह ख़त्म होता है, तो ख़त्म हो जाएगा.”

उन्होंने कहा, “हम बस इससे बेहतर समझौता कर लेंगे,” और उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि चीन को किसी भी भविष्य के समझौते में शामिल होना चाहिए. चीन के पास दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता परमाणु हथियार भंडार है.

ट्रंप ने कहा, “शायद इसमें कुछ और भागीदारों को भी शामिल करना चाहेंगे.”

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए काराकस में विशेष सैन्य बल भेजने के उनके फ़ैसले और क्या इसका चीन या रूस भी फ़ायदा उठा सकते हैं? तो ट्रंप ने कहा कि मादुरो के वेनेज़ुएला से पैदा होने वाले ख़तरे को लेकर उनका नज़रिया शी जिनपिंग के ताइवान को देखने के नज़रिए से काफ़ी अलग है.

उन्होंने वेनेज़ुएला के बारे में कहा, “यह एक असली ख़तरा था.”

उन्होंने तर्क दिया, “आपने चीन में लोगों की भीड़ को आते नहीं देखा,” और अपने इस दावे को दोहराया कि मादुरो ने गिरोह के सदस्यों को अमेरिका भेज दिया था.

ट्रंप ने कहा, “आपने चीन में नशीले पदार्थों की बाढ़ नहीं देखी. वे सारी बुरी चीज़ें नहीं थीं, जो हमें झेलनी पड़ी हैं. आपने ताइवान की जेलें खोलकर लोगों को चीन में भेजते नहीं देखा.”

शी जिनपिंग ताइवान को चीन के लिए अलगाववादी ख़तरा मानते हैं तो इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, “यह उन पर है कि वे क्या करने जा रहे हैं. लेकिन मैंने उनसे साफ़ कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत नाखुश होऊंगा और मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे. मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा नहीं करेंगे.”

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या शी जिनपिंग हाल की घटनाओं को आधार बनाकर ताइवान पर हमला कर सकते हैं या उसकी घेराबंदी कर सकते हैं, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि जब तक वह राष्ट्रपति हैं, चीनी नेता ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा, “हो सकता है कि वह किसी और राष्ट्रपति के आने के बाद ऐसा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरे राष्ट्रपति रहते हुए ऐसा करेंगे.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.