उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मैं छुट्टी पर लंदन से जापान जा रही थी और मुझे बीच में ट्रांज़िट के लिए शंघाई में रुकना था. इस दौरान चीन के इमिग्रेशन विभाग के एक अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कतार से अलग कर दिया.”

प्रेमा ने कहा, “मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. उन्होंने मुझसे कहा- “‘अरुणाचल- भारत नहीं, चीन में है. आपका वीज़ा स्वीकार्य नहीं है. आपका पासपोर्ट अमान्य है…’ मेरे सवाल करने पर उन्होंने कहा- ‘अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है’. वो मेरा मज़ाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए.”

प्रेमा कहती हैं ये उनके लिए काफ़ी कंफ़्यूज़िंग था क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था.

वो कहती हैं, “मैं पहले भी शंघाई से बिना किसी समस्या के ट्रांज़िट के ज़रिए गुज़र चुकी हूँ, कभी कोई समस्या नहीं हुई.”

उस दिन के अपने अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, “मुझे कतार की तरफ़ जाने नहीं दिया गया. वहां कई और अधिकारी आ गए. मैंने कम से कम 10 अधिकारियों से बात की. एक अधिकारी मुझे एयरपोर्ट के अलग हिस्से की तरफ़ ले गए. उन्होंने मुझे चाइना ईस्टर्न के एयरलाइन स्टाफ़ के पास जाने को कहा, जिन्होंने मुझे इमिग्रेशन डेस्क पर जाने को कहा. वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे.”

प्रेमा थोंगडोक ने आगे कहा, “मुझे किसी ने सीधे-सीधे कोई जवाब नहीं दिया. वहां उस दिन छुट्टी थी तो लंदन में चीनी दूतावास से संपर्क नहीं कर सकती थी. मैं घंटों तक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकी. मैं खाना तक नहीं खा सकी, मुझे टर्मिनल के उस हिस्से से बाहर जाने नहीं दिया गया. मैं लंदन से 12 घंटों का सफर कर के आई थी, मुझे आराम करने के लिए भी जगह नहीं दी गई.”

वो कहती हैं, “मैंने उनसे कहा कि मेरे क़ानूनी हक़ हैं, मुझे वकील से बात करनी है. फिर मैंने उन्हीं के लैंडलाइन से अपने एक दोस्त से संपर्क किया. उनसे मैंने जानकारी ली और फिर शंघाई और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों को फ़ोन किया. एक घंटे के भीतर भारतीय अधिकारी हवाई अड्डे पर आ गए. उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया. मैंने उनसे सारी समस्याओं पर बात की. भारतीय अधिकारियों ने वहां से बाहर निकलने में मेरी मदद की.”

उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ही घंटे शंघाई में रुकना था और फिर वहां से आगे जापान की तरफ बढ़ना था.

वो कहती हैं, “मुझे 18 घंटों का लंबा सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन खुशी है कि मैं वहां से बाहर आ गई. मेरे पास सभी दस्तावेज़ थे, लेकिन उन्होंने मेरे पासपोर्ट को वैध नहीं माना. मैं 58 देशों की यात्रा कर चुकी हूं और मैंने भारतीय पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया है. ये एक वैध दस्तावेज़ है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है.”

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संवाददाता ने इस मामले में चीन की प्रतिक्रिया जाननी चाही.

इस सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा, “ज़ांगनान चीन का इलाक़ा है. चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित “अरुणाचल प्रदेश” को कभी मान्यता नहीं दी है.”

माओ निंग ने आगे कहा, “जिस मामले का ज़िक्र हो रहा है उसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरे मामले के दौरान चीन के सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने क़ानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई. क़ानून का पालन निष्पक्ष और गै़र-अपमानजनक रहा, संबंधित व्यक्ति के वैध अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की गई. उन पर कोई अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई और ‘हिरासत में लेने’ या ‘उत्पीड़न करने’ जैसी कोई बात नहीं हुई.”

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने प्रेमा के दावों को ख़ारिज किया और कहा कि उन्हें आराम करने की सुविधा दी गई थी और खाना भी उपलब्ध कराया गया था.