उन्होंने कहा, “निष्पक्ष कानून प्रक्रिया और स्वतंत्र अदालत के अभाव में, तुर्की इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाने वाले सबसे ख़राब देशों में से एक है. वहीं इस सेंसरशिप को लगाने के लिए एक्स सरकार का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है”.

फिल्म निर्माता गुचलू उन लोगों में शामिल थे जिनका अकाउंट एक दिन बाद ही निलंबित कर दिया गया था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कई पुलिस अधिकारी एक प्रदर्शनकारी के साथ बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दे रहे थे.

वह कहते हैं, “मैं इस बात को नहीं मानता कि एक्स प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन कर रहा है. वे लोगों की आवाज दबा रहे हैं और अपने दर्शकों को लोगों की आवाज़ सुनने से रोक रहे हैं. मुझे लगता है कि वे तुर्की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं”.

यमन ने एक्स पर नया अकाउंट खोल लिया है, जहां उनके पास अब 400 फॉलोअर्स हैं. इससे पहले उनके सस्पेंड किए गए अकाउंट को 18,500 लोग फॉलो करते थे.

बीबीसी ने एक्स की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम से इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन इस आर्टिकल के लिखे जाने के समय तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

सोमवार को तुर्की के मीडिया रेग्यूलेटर आरटीयूके के अध्यक्ष एबूबेकिर साहिन ने विपक्ष का समर्थन करने वाले या स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर वे विरोध प्रदर्शनों की कवरेज जारी रखते हैं तो उन्हें लंबे समय तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा और उनका लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा.

उन्होंने कहा, “हम इस बात को दोहराते हैं कि जो लोग जनता को सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अवैध बयानबाज़ी के लिए मंच देंगे, कानून के ख़िलाफ़ पक्षपातपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, उन्हें लंबे समय तक प्रतिबंध के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने तक के दंड का सामना करना पड़ेगा”.

उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स पर विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने मीडिया से केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने को कहा.

उन्होंने यह भी कहा कि आरटीयूके की चेतावनियों का मकसद तुर्की में प्रेस की आजादी को ख़तरे में डालना नहीं है.

इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को मीडिया की तरफ से कवरेज न मिलना एक दशक से भी पहले की घटना की याद दिलाता है. 2013 में, गेजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मेनस्ट्रीम की मीडिया को भी घटनाओं की रिपोर्टिंग न करने के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था.

यह प्रदर्शन दशकों में देखा गया देश का सबसे बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन था.

उस वक्त, हज़ारों लोग सरकारी नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे, तो देश के प्रमुख समाचार चैनलों ने इन विरोध प्रदर्शन को कवर नहीं किया.

इसकी जगह, उन्होंने पेंगुइन के बारे में डॉक्यूमेंट्री जैसे असंबंधित कार्यक्रम को लोगों को दिखाया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने मीडिया पर दबाव डाला. इस घटना ने देश में प्रेस की आज़ादी पर गहराते ख़तरे को उजागर किया.

तुर्की में सरकार का पारंपरिक मीडिया पर बहुत नियंत्रण है. लगभग 90 प्रतिशत प्रमुख समाचार आउटलेट्स का स्वामित्व ऐसे लोगों या कंपनियों के पास है जो सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते हैं.

वहीं, वैकल्पिक मीडिया को अक्सर कानूनी समस्याओं, सेंसरशिप और मनमाने प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है. इससे उनके लिए स्वतंत्र रूप से ख़बरों को रिपोर्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है.

विपक्ष ने हाल ही में सरकार का समर्थन करने वाले उन मीडिया आउटलेट्स के बहिष्कार की बात कही है, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों को कवर नहीं किया है. विपक्ष का आरोप है कि ये मीडिया चैनल निष्पक्ष रूप से समाचार देने के अपने काम को करने के बजाय सरकार के लिए काम कर रहे हैं.

विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के नेता ओजगुर ओज़ेल ने इस्तांबुल के टाउन हॉल के बाहर बड़ी भीड़ को संबोधित किया. उन्होंने कहा, “हम उन सभी टीवी चैनलों का संज्ञान ले रहे हैं जिन्होंने इस हॉल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रिपोर्टिंग नहीं करने का फ़ैसला किया”.

उन्होंने कहा, “जो मीडिया आउटलेट्स इस हॉल पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार किया जाएगा”.

तुर्की में प्रमुख मीडिया ग्रुप का स्वामित्व अक्सर बड़े-बड़े बिजनेस ग्रुप वाली कंपनियों के पास होता है.

ओज़ेल के बहिष्कार के आह्वान के बाद, सरकार के साथ नज़दीकी रिश्ते रखने वाली कंपनियों की सूची सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के ओंदेरोग्लू कहते हैं, “अगर तुर्की का मीडिया लाखों लोगों की मौजूदगी वाले विरोध प्रदर्शन पर अपनी आंखे बंद कर लेता है, तो इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जा सकता”.

उन्होंने कहा, “इसका मतलब यह है कि तु्र्की में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को अब कोई महत्व नहीं रह गया है. सरकार उन सभी मीडिया से छुटकारा पाना चाहती है जो उनकी आलोचना करते हैं. मुझे नहीं लगता कि वे आगे भी इस तरह के दबाव बनाने से बचेंगे”.

बीबीसी ने इस मुद्दे पर आरटीयूके से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित