साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फ़ैसला दिया था. इस फ़ैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है. संविधान पीठ इसी संदर्भ में सुनवाई कर रही थी.

यही नहीं, यह मामला इससे पहले एस. अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आया था. तब साल 1967 में पाँच जजों की संविधान पीठ ने इस पर फ़ैसला दिया था. इस फ़ैसले में उन्होंने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है. इसके पीछे अलीगढ़ मुस्लिम क़ानून-1920 का हवाला दिया था.

उसका कहना था कि यह विश्वविद्यालय इसी क़ानून से संचालित होता है. न तो इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की है और न ही वे इसे चलाते हैं. संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये अहम शर्त है.

एएमयू की स्थापना एमएयू क़ानून-1920 के तहत हुई थी. वह इसी क़ानून से चलता है. तो एक मुद्दा यह था कि इस क़ानून से बना विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल कर सकता है या नहीं.

मौजूदा संविधान पीठ ने आठ दिनों तक इस मामले की सुनवाई की. इसके बाद इस साल एक फ़रवरी को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले साल 2019 में तीन जजों की पीठ ने इस मामले को सात जजों की पीठ को भेज दिया था.

एएमयू, एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सलमान ख़ुर्शीद, शादान फ़रासत पेश हुए.

सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे. इस मामले में इनके अलावा भी कई और वकीलों ने जिरह की थी.