उन्होंने मंगलवार को बोकाजन के जापराजन क्षेत्र में भूमि अधिकार वितरण कार्यक्रम के अवसर पर कहा, जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों, विशेषकर मणिपुर से आने वाले लोगों को भूमि दस्तावेज वितरित करने की हमारी पहल के तहत भूमि अधिकार नहीं दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए 28 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई है और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा।कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों का शासन संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद द्वारा किया जाता है।ये दोनों जिले कार्बी लोगों के घर हैं, जिनकी पहाड़ी जनजातियों, कुकी, हमार और थाडौस में सबसे बड़ी आबादी है।
पहाड़ियों में अतीत में कार्बी और कुकी के बीच व्यापक जातीय संघर्ष देखा गया है। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, संघर्ष दो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले उग्रवादी समूहों – यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (UPDS) और कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) के बीच लगातार झड़पों में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक लोग मारे गए।कार्बी उग्रवादी संगठनों ने 2021 में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे हिंसा समाप्त हो गई।
कार्बी और कुकी के बीच संघर्ष की जड़ें भूमि, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विवादों में हैं।पिछले साल मई से मणिपुर में कुकी-जो और मेइतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष में 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेइती समुदाय की आदिवासी दर्जे की मांग और आदिवासी कुकी-जो लोगों के इसके विरोध के कारण भड़की हिंसा के कारण हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं।यह भी पढ़ें- ‘अपराधियों की खैर नहीं, जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन,’ मणिपुर में युवक के लापता होने पर बोले CM बीरेन सिंह