असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि सरकार 450-500 करोड़ रुपये की लागत वाला भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह अवैध घुसपैठ के बारे में जानकारी दे सकता है बाढ़ की अग्रिम चेतावनी दे सकता है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्रदान कर सकता है।
पीटीआई, गुवाहाटी। असम सरकार ने कहा है कि उसका अपना उपग्रह होगा। इससे सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी।
असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाद में दावा किया कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा।
इसरो की ली जाएगी मदद
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से हम महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डेटा का निरंतर, विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का उपग्रह ‘असमसैट’ स्थापित करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारे पास अपना उपग्रह होगा तो यह हमें बता सकेगा कि क्या कोई विदेशी अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।
सरमा ने कहा कि यह आने वाली बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना दे सकेगा। मौसम संबंधी रिपोर्ट में मदद कर सकेगा। इससे हमारे किसानों को लाभ होगा।
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