वहीं वरिष्ठ पत्रकार परेश मालाकार भी मानते हैं कि हिमंत को इन योजनाओं का चुनावी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा.

लेकिन वह यह भी कहते हैं, ”हमें कांग्रेस की घोषणाओं का इंतज़ार करना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि वह हिमंत की योजनाओं का काट क्या निकालते हैं. तो प्रभाव कितना होगा, यह इस पर भी निर्भर करता है कि प्रतिद्वंद्वी दल अपनी तरफ़ से क्या घोषणाएं कर रहा है.”

हालांकि असम कांग्रेस भी महिला केंद्रित योजनाओं को अपने मैनिफ़ेस्टो का हिस्सा बनाने के बारे में विचार कर रही है. लेकिन ये योजनाएं कैसी होंगी, इनमें महिलाओं के लिए क्या होगा ये व़क्त आने पर ही पता चलेगा.

दूसरी तरफ़ हिमंत की इन कैश बेनेफिट स्कीम्स के प्रभाव की बात करें तो इसने प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को तत्काल राहत तो दी है, लेकिन ज़मीन पर रोज़गार, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराज़गी भी दिखती है.

कुछ महिलाएं ये भी कहते सुनाई देती हैं कि, ”सरकार एक हाथ से अरुणोदय देकर दूसरे हाथ से गैस के दाम बढ़ा देती है. अरुणोदय का पूरा पैसा तो एक गैस सिलेंडर खरीदने में चला जाता है.”

ऐसे हालात में कैश बेनेफिट्स वाली ये स्कीम्स आख़िरकार किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी, यही सवाल अब बहस के केंद्र में है.

असम में आगामी नौ अप्रैल को मतदान होने हैं, नतीजे 4 मई को आएंगे.

बात जहां तक महिला मतदाताओं की है तो चुनाव में उनकी भागीदारी भी लगातार मज़बूत रही है.

2021 विधानसभा चुनाव में कुल 2.33 करोड़ मतदाताओं में करीब 1.16 करोड़ महिलाएं थीं.

वहीं वोटिंग के दौरान कई चरणों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे अधिक रहा था, जो राज्य की चुनावी राजनीति में उनकी बढ़ती निर्णायक भूमिका को दर्शाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित