ग्वालपाड़ा ज़िले के मोरनोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाटियापाड़ा और दशभूजा गांव सरकारी बेदख़ली के कारण अब पूरी तरह उजड़ गए हैं. सरकार का कहना है कि ये दोनों गांव दहिकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की ज़मीन पर अवैध तरीके़ से बसे हुए थे.

साल 2021 में हिमंत बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वनांचल की ज़मीन के साथ-साथ मठ और दूसरी सरकारी ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए गए हैं.

इन बेदखली अभियानों में 50 हज़ार से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिकतर बंगाली मूल के मुसलमान हैं. असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को बोलचाल की आम भाषा में ‘मियां’ कहकर संबोधित किया जाता रहा है.

राज्य में बेदख़ली अभियान के बारे में मुख्यमंत्री ने हाल ही में पत्रकारों से कहा था, “अभी तक एक लाख 60 हज़ार बीघा ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हुई है. लेकिन क़रीब 12 लाख बीघा ज़मीन अभी और खाली करवानी है. सरकार इस कार्रवाई को लगातार आगे जारी रखेगी.”

पिछले ढाई महीनों से नदी किनारे रेतीली जगह पर टीन और प्लास्टिक की झुग्गी बनाकर रह रही नाज़मीना कहती हैं, “यहां पीने का पानी नहीं है. नहाने की सुविधा नहीं है. शौचालय नहीं है. हम महिलाओं को सब कुछ खुले में करना पड़ता है. जहां पुरुष नहाते हैं, वहीं मुझे नहाना पड़ता है. हमारे घर तोड़ दिए गए हैं.”

वो बताती हैं, “वहां 519 मकान थे. 21 हिंदू परिवारों के भी मकान तोड़े गए थे, लेकिन सरकार की तरफ़ से उन्हें रहने के लिए ज़मीन दी गई है. मुआवज़ा दिया गया है. हमें कुछ नहीं मिला. हमारे साथ सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है?”

77 साल के हज़रत अली का कहना है कि जब से वो नदी किनारे रहने आए हैं, लगातार बीमार रहते हैं.

सुबह की धूप में बैठे अली कहते हैं, “मैं अपने घर पर ही ठीक था. लेकिन अब वहां कुछ नहीं बचा है. यहां आने के बाद सब कुछ ख़राब हो गया है. ठीक से खाना-पीना तक नहीं मिलता. ऊपर से इतनी ठंड है कि शायद मैं अब ज़्यादा दिन ज़िंदा भी न रहूं. ठंड ने बीमार कर दिया है.”

हज़रत अली के पैरों में काफ़ी सूजन दिख रही थी. उनके साथ नदी किनारे प्लास्टिक तंबू में रह रहे उनके बेटे अबुल कलाम भी कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं.

39 साल के अबुल अपनी तकलीफ़ पर कहते हैं, “पहले घर टूट गया. फिर पिछले महीने मेरा ऑपरेशन हुआ है. बूढ़े माता-पिता हैं. मैं अब काम करने लायक नहीं रहा. लोगों की थोड़ी-बहुत मदद से गुज़ारा कर रहे हैं. आगे कुछ पता नहीं.”

अबुल कलाम का परिवार 15 सालों से माटिया ब्लॉक के डूबापारा लुप्त चर गांव में रह रहा था और उनके पास ज़मीन के मालिकाना हक़ से जुड़ा कोई भी काग़ज़ नहीं है.

वो कहते हैं, “हमें नहीं पता था कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे थे, वो दहिकाटा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है. यह ज़रूर जानते थे कि यह ज़मीन सरकार की है. भू-कटाव के कारण रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, इसलिए 2011 में हम डूबापारा लुप्त चर में रहने चले गए.”

49 साल की जमुद्दीन निशा विकलांग हैं. पति की मौत हो चुकी है और दो बेटियों की शादी के बाद वो अकेली डूबापारा लुप्त चर गांव में रह रही थीं. प्रशासन ने उनका मकान भी तोड़ दिया.

वो कहती हैं, “मेरा कोई नहीं है. घर तोड़ देने के बाद यहां नदी किनारे आ गई. यहां खाना-पीना तक मुश्किल हो गया है. इतनी ठंड में लोगों के घरों में मांगने जाती हूं. बहुत कष्ट हो रहा है.”

“सरकार की तरफ़ से कुछ नहीं मिला है. रहने की जगह भी नहीं बची. अरुणदोई योजना का कुछ पैसा मिलता था, वहां से भी नाम काट दिया गया. सरकार से अपील करती हूं कि हम नदी भू-कटाव में ज़मीन गंवाने वाले लोग हैं, हमारी मदद की जाए.”