पत्रकार समीर की मानें तो इस बार के चुनाव में राज्य के प्रसिद्ध गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत का मामला एक बड़ा चुनावी मुद्दा है.

वो कहते हैं, “सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें तो युवा मतदाताओं पर ज़ुबिन को न्याय नहीं मिलने की बात का असर दिखाई पड़ता है. क्योंकि ज़ुबिन की मौत के कुछ दिन बाद सीएम ने कहा था कि ज़ुबिन की हत्या की गई है और बीजेपी सरकार ज़ुबिन को न्याय दिलाएगी. लेकिन अब वे कह रहे हैं कि ज़ुबिन को न्याय अदालत से मिलेगा. सीएम के इन अलग-अलग बयानों से लोग नाराज़ दिख रहे हैं.”

इस नाराज़गी की एक झलक पिछले सोमवार टिहू में दिखाई दी जहां मुख्यमंत्री हिमंत ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के लिए गए हुए थे.

सीएम की यात्रा के दौरान जमा हुई भीड़ में कुछ युवक-युवतियां ज़ुबिन गर्ग को न्याय दिलाने को लेकर नारेबाज़ी कर रहे थे. उनके हाथों में जो प्ले-कार्ड था उन पर ‘ज़ुबिन को न्याय कब मिलेगा’ जैसे नारे लिखे हुए थे.

असम में चुनावी मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार अभीक चक्रवर्ती का मानना है कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कई विकास योजनाएं वोटों को अपने पक्ष में कर सकती हैं.

वो कहते हैं, “यह सच है कि ज़ुबिन गर्ग की मौत के मामले में लोग न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं. लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे चुनाव एक तरफ़ा होगा. साल 2021 में सीएम बनने के बाद हिमंत ने अवैध कब्ज़ा कर रखी क़रीब 50 हज़ार एकड़ सरकारी ज़मीन खाली करवाई है.”

“राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम मुस्लिम मैरिज एंड डायवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट,1935 को रद्द किया है. बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है. बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पोलीगेमी एक्ट, 2025 को लागू किया है. मतदाता इन बातों पर भी गौर करेंगे.”

असम के वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया का भी कहना है कि ‘मियां मुसलमानों’ के ख़िलाफ़ हिमंत की कड़ी कार्रवाई से चुनाव में उनकी पार्टी को ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा.

वो कहते हैं, “हिमंत यह बात ख़ुद जानते हैं कि उन्होंने मियां मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितने भी विवादित बयान दिए हैं उससे हिंदू मतदाताओं की एक बड़ी संख्या उनके पक्ष में मतदान करेगी.”

राजनीतिक टिप्पणीकारों की मानें तो राज्य की छह समुदाय की तरफ से अनुसूचित जनजाति की मांग भी एक बड़ा मुद्दा है.

पिछली दफ़ा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में छह स्थानीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था.

कुल सीटें – 126 बहुमत – 64

बीजेपी: 60 सीट

एनडीए: 75 सीट

कांग्रेस: 29 सीट

यूपीए: 50 सीटें

अन्य: 1 सीट

वोट शेयरिंग –

बीजेपी: 33.6 प्रतिशत

कांग्रेस: 30 प्रतिशत

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असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए स्पेशल रिवीज़न के बाद इस साल जो फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें 2 करोड़ 49 लाख से ज्यादा वोटर हैं.

इस फ़ाइनल वोटर लिस्ट में 1 करोड़ 24 लाख 82 हज़ार 213 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 24 लाख 75 हज़ार 583 महिला वोटर हैं. इसके अलावा राज्य में 343 थर्ड-जेंडर वोटर भी हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.