बीबीसी गुजराती की टीम देर रात घटनास्थल पर पहुंची. बीबीसी गुजराती संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा का कहना है कि चंडोला तालाब के आसपास के इलाक़े में मुसलमान रहते हैं.

वे कहते हैं, “आमतौर पर सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक़, इस इलाक़े में ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग रहते हैं. ऐसे में इलाक़े में अफ़रातफ़ी मच गई. देर रात से ही यहां रहने वाले लोग अपने मकान खाली करने लगे. प्रशासन ने लोगों से कहा कि थोड़ी देर में मकान गिरा दिए जाएँगे. यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बुलडोज़र खड़े हैं.”

रॉक्सी गागडेकर छारा का कहना है कि इन लोगों ने देर रात ही अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया था.

इस इलाक़े में रहने वाले कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को रोकने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

हालाँकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए डिमोलिशन की प्रक्रिया जारी है.

चंडोला तालाब के आस-पास रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाली बीना जाधव ने बीबीसी से कहा, “हाई कोर्ट ने भले ही हमारी अर्जी खारिज कर दी हो, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इनमें से जो लोग भारतीय नागरिक हैं और अगर वो सरकार से गुज़ारिश करते हैं तो उन्हें मकान देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.”

इस याचिका के बारे में वकील आनंद याग्निक ने पत्रकारों से कहा, “चंडोला तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में कुछ बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर कोई बांग्लादेशी है, तो मैं मानता हूं कि उसे सम्मान सहित कानूनी तरीके से वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए.”

“लेकिन जिस तरह से गुजरात सरकार ने पिछले चार दिनों में 1200-1500 लोगों को उठा लिया है, उसके बाद 90 फ़ीसदी को छोड़ दिया है, वो सही नहीं है. क्योंकि वो भारत के मुस्लिम नागरिक हैं.”

“अब उनके घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रिहा किए गए लोगों के घरों को भी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ये बोलकर कार्रवाई हो रही है कि ये घर अवैध हैं.”

आनंद याग्निक कहते हैं, “इस मामले के तीन पहलू हैं. पहला, अगर यह साबित हो जाता है कि वे बांग्लादेशी हैं, तो क्या उसका घर तोड़ा जाना चाहिए या नहीं? दूसरा, जो लोग डर की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाग गए हैं और उनके घर बंद हैं, क्या उन्हें तोड़ा जाना चाहिए या नहीं?”

“और तीसरा, 40 साल से गुजरात के चंडोला तालाब के पास रह रहे सियासतनगर के 26 निवासियों ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, भले ही हम तालाब के किनारे अवैध रूप से रह रहे हों, हमें नोटिस दिया जाना चाहिए और उचित समय के बाद हमारे घरों को तोड़ दिया जाना चाहिए. हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया.”

हालाँकि, इस याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा था. उन्होंने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनका जन्म यहीं हुआ है और उन्हें वर्षों से सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है.

एक शख्स ने कहा, “हम यहां सब्ज़ियां बेचते हैं. हम 30-35 साल से यहां रह रहे हैं. अब हम अपना सामान किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर जा रहे हैं.”

एक महिला ने बीबीसी गुजराती को बताया, “हम 40-45 साल से यहां रह रहे हैं. कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है. हमें यह भी नहीं पता कि हम कहां जाएंगे.”

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें तीन गुजराती भी शामिल थे.

हमले के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान को ‘दोषी ठहराया’ और सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले 14 प्रकार के वीज़ा रद्द कर दिए.

इस कार्रवाई के बाद, शनिवार सुबह अहमदाबाद और सूरत में स्थानीय पुलिस ने कथित बांग्लादेशियों सहित 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिनके बारे में पुलिस ने दावा किया कि ये अवैध रूप से भारत में घुस आए थे.