आईओए की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “पीटी ऊषा मज़बूती से उन दावों को ख़ारिज करती हैं, जिसमें सहदेव यादव ने कैग की रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आईओसी की कार्यकारी परिषद को अंधकार में रख फ़ैसले लिए गए.”

“पीटी ऊषा के मुताबिक़ ये दावे जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने और आईओसी को बदनाम करने के लिए किए गए हैं.”

बयान में कहा गया है, “सच्चाई यह है कि पिछले साल 9 सितंबर को डील का प्रस्ताव कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को दिया गया था. बाद में इसे एक्टिंग सीईओ ने पिछले साल पाँच अक्तूबर को आगे बढ़ाया था. स्पॉन्सरशिप कमिटी का प्रतिनिधित्व रोहित राजपाल कर रहे थे और समझौते से जुड़ी बातचीत के दौरान वह मौजूद थे.”

एक अगस्त 2022 को हुए स्पॉन्सरशिप समझौते की शर्तों के अनुसार, आरआईएल को एशियन गेम्स (2022, 2026), कॉमनवेल्थ गेम्स (2022, 2026), 2024 पेरिस ओलंपिक और 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में आधिकारिक रूप से आईओए के साथ प्रमुख साझेदार की अनुमति दी गई थी.

इस समझौते में आरआईएल को ये भी अधिकार दिया गया था कि वो इन खेलों के दौरान “इंडिया हाउस” का निर्माण करे.

लेकिन पाँच दिसंबर 2023 को कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में संशोधन करके आरआईएल को विंटर गेम्स (2026, 2030) और यूथ ओलंपिक गेम्स (2026, 2030) के अतिरिक्त अधिकार भी सौंप दिए गए थे. ऐसा इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने किसी भी स्पॉन्सर को नेशनल ओलंपिक कमिटी हाउस पर अपना नाम लिखे जाने का अधिकार देने से इनकार कर दिया था..”