नए बदलाव आधार एक्ट के तहत तय नियमों के हिसाब से होंगे. जिनमें ऑफ़लाइन वेरिफ़िकेशन के लिए किसी के आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी को अपने पास रखने, इसका इस्तेमाल करने या उसे इकट्ठा करने की मनाही है.

फिर भी कई जगहों पर आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखे जाते देखा होगा. उदाहरण के लिए, किसी होटल में चेक-इन के समय, सभी मेहमानों के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लेकर उसे सेव कर लिया जाता है. इस तरह आधार नंबर और जानकारी होटल के पास सुरक्षित रखी जाती है. जिससे फ़्रॉड का ख़तरा भी बढ़ता है.

अब आधार की काग़ज़ी प्रतियों के ऑफ़लाइन सत्यापन को कम करने के लिए नया नियम आ सकता है.

इस प्रस्ताव की समीक्षा आने वाली एक दिसंबर को की जाएगी.

यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने भी कहा कि आधार को कभी भी दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. वरना ये एक फ़र्ज़ी दस्तावेज़ हो सकता है.

इसका प्रमाणीकरण केवल आधार नंबर या क्यूआर कोड के ज़रिए वेरिफ़िकेशन कर के ही किया जाना चाहिए.

यूआईडीएआई ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है. इसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपने एड्रेस प्रूफ़ को अपडेट कर सकता है, परिवार के उन सदस्यों को जोड़ सकता है जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और फेशियल रिकगनिशन सुविधा के ज़रिए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है.

भविष्य में इस आधार ऐप का इस्तेमाल सिनेमा थिएटर में एंट्री, किसी भी कार्यक्रम में एंट्री, होटलों में चेक-इन, स्टूडेंट्स के सत्यापन और आवासीय सोसायटियों में एंट्री के लिए भी किया जा सकेगा.

अब भी ये भ्रम कई लोगों के मन में होता है कि आधार किस बात का प्रमाण है.

दरअसल, आधार केवल पहचान का प्रमाण है. इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता, न ही यह जन्मतिथि का प्रमाण है.

हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केवल आधार नंबर से किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है.

आयोग ने ये दलील भी दी थी कि आधार एड्रेस प्रूफ़ भी नहीं है. इसकी बजाय पासपोर्ट, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह को एड्रेस प्रूफ़ माना जाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.