ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में क़ानून और एआई के नियंत्रण संबंधी विषय के प्रोफ़ेसर इग्नासियो कोफ़ोन कहते हैं कि एआई या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कई तरह के क़ानून होते हैं लेकिन वो ख़ासतौर पर एआई को ध्यान में रख कर नहीं बनाए गए हैं इसलिए कई हानिकारक बातें उनकी पकड़ से छूट जाती हैं.

इग्नासियो कोफ़ोन आगे कहते हैं कि अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी से क्या नुक़सान हो सकता है इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है. एआई भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है.

“ऐसे में हमें यह सोच कर कानून बनाने चाहिए कि किस प्रकार की गंभीर हानियों से बचना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है. टेक्नोलॉजी के संबंध में इसका मतलब है कि हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे बनाई जा रही है बल्कि यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है.”

इग्नासियो कोफ़ोन की राय है कि हमें तय करना चाहिए कि कौन से सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा ज़रूरी है और उन्हें कब नुकसान हो सकता है.

डीपफ़ेक के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह रास्ता सही साबित हो सकता है.

इग्नासियो कोफ़ोन ने कहा कि डीपफ़ेक से जो दो प्रमुख नुक़सान होते हैं उनमें एक है ग़लत राजनीतिक जानकारी का प्रसार और दूसरा है डीपफ़ेक का पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल.

“किसी व्यक्ति का डीपफ़ेक इसलिए हानिकारक नहीं है क्योंकि वो फ़ेक है बल्कि इसलिए हानिकारक है क्योंकि वो असली या वास्तविक दिखाई देता है.”

“इसलिए ख़ास तौर पर अश्लील डीपफ़ेक के संबंध में ऐसे ही कानून लागू होने चाहिए, जो उस विशिष्ट व्यक्ति के वास्तविक पॉर्न से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए लागू होंगे.”

तो क्या डीपफ़ेक पर ऐसी पाबंदी लगाई जाए ताकि वो वास्तविक न लगें? इग्नासियो कोफ़ोन इससे सहमत नहीं हैं.

उनकी दलील है कि डीपफ़ेक का इस्तेमाल कई अच्छे कामों में भी होता है.

मिसाल के तौर पर एक इमारत कैसी दिख सकती है या फुटपाथों के निर्माण से एक शहर कैसा दिख सकता है, यह दिखाने के लिए भी डीपफ़ेक का इस्तेमाल होता है.

डीपफ़ेक पर नियंत्रण का बेहतर तरीका उसे डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी संबंधी क़ानूनों के दायरे में लाना भी हो सकता है.

डीपफ़ेक कंटेंट के प्रसारण में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की भूमिका के महत्व पर भी चर्चा होने लगी है.

इग्नासियो कोफ़ोन के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए. इस पर आम लोगों की राय तो बन रही मगर अमेरिका और कई दूसरे देश सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाने से हिचकिचा रहे हैं.

उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया कंपनियां उसके यूज़र की प्रतिक्रिया के आधार पर कंटेंट को उनकी फ़ीड में ऊपर रखती हैं. जिस कंटेंट पर लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होती है या जिससे रोष पैदा होता है उसे सामान्य कंटेंट के मुकाबले अधिक प्रमोट किया जाता है, या ज़्यादा दिखाया जाता है. इससे कंपनी को विज्ञापनों के ज़रिए अधिक फ़ायदा होता है. लेकिन अगर यह कंपनियां इस माध्यम से फ़ायदा कमा रही हैं तो इससे होने वाले नुक़सान का परिणाम भी उन्हें भुगतना चाहिए.”

कोपनहेगन बिज़नेस स्कूल में कम्युनिकेशन्स और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के प्रोफ़ेसर मिकेल फ़्लीवरबॉम किसी भी व्यक्ति की ओर से अपने चेहरे का कॉपीराइट कराने के पक्ष में हैं.

वो मानते हैं कि भविष्य में आम लोग या संगठन इस विषय में टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठा सकेंगे.

उनका मानना है कि भविष्य में सामान्य लोग, गुट या लोकतांत्रिक संस्थाएं टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी के संबंध में उन्हें कई शर्तें मानने के लिए दबाव बना सकेंगी.

डीपफ़ेक की समस्या और उससे समाज को होने वाले नुक़सान से निपटने के लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति अपने रवैये को बदलना पड़ेगा. मगर हमें क्या करना चाहिए ताकि नई टेक्नोलॉजी के विकास और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे?

मिकेल फ़्लीवरबॉम कहते हैं कि अमेरिका में यह दृष्टिकोण है कि टेक कंपनियों पर नियंत्रण लादने से व्यापार घटेगा और आय कम हो जाएगी.

मगर चीन और कई देशों में व्यापार और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने पर नए सिरे से बहस हो रही है.

वहां समाज के मूल्यों, प्राथमिकताओं और टेक कंपनियों के कामकाज के बीच संतुलन पर चर्चा चल रही है.

इस साल अप्रैल में अमेरिकी संसद ने एक ‘टेक इट डाउन क़ानून’ पास कर दिया जिसके तहत बिना लोगों की अनुमति के उनके अंतरंग फ़ोटो या वीडियो प्रकाशित करने को अपराध माना जाएगा.

पिछले साल यूरोपीय संघ ने भी एक क़ानून बनाया जिसके तहत डीपफ़ेक पर स्पष्ट रूप से लेबल होना चाहिए कि वह वास्तविक नहीं बल्कि एआई की मदद से बनाया गया डीपफ़ेक है.

मिकेल फ़्लीवरबॉम ने कहा, “मेरे ख़्याल से अब संस्थाओं की ओर से टेक कंपनियों पर डीपफ़ेक के नियंत्रण के लिए दबाव बढ़ रहा है. इस संबंध में क़ानूनों के ज़रिए समाज में बच्चों की सुरक्षा और हमारे चेहरे और आवाज़ जैसी अंतरंग चीज़ों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ रही है. अब इसे सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी आम लोगों के बजाय पुलिस और अदालतों को दी जा रही है.”

मिकेल फ़्लीवरबॉम याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंटरनेट से विशाल डेटा इकट्ठा करके उसे नया रूप देता है. उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह सामग्री मूल रूप से किसने बनाई है.

मिकेल फ़्लीवरबॉम ने कहा कि हाल में जब जनरेटिव आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस विकसित किया गया तब इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया कि वह डेटा दरअसल किसका है.

दूसरे उद्योगों में हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बिना रोकटोक उल्लंघन करके अपना प्रोडक्ट बना लिया जाए.

तो अब हम लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या अपने चेहरे का कॉपीराइट करने का समय आ गया है?

जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कहते हैं- यह मामला इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आपका चेहरा आपके द्वारा रचा नहीं गया है बल्कि वह आपको जन्म से ही मिला हुआ है.

लेकिन डीपफ़ेक के ज़रिए उसका ग़लत इस्तेमाल न हो, इसके लिए आप कदम ज़रूर उठा सकते हैं.

सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो और फ़ोटो शेयर करते समय सोचना चाहिए कि आप वह किसके साथ शेयर कर रहे हैं और क्या उसका ग़लत इस्तेमाल हो सकता है.

उस ग़लत इस्तेमाल को रोकने के लिए आप अपने देश के क़ानूनों के तहत क़दम भी उठा सकते हैं.

इसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों और टेक कंपनियों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी तय करना भी ज़रूरी है.

इसलिए शायद डेनमार्क जो क़दम उठाने की सोच रहा है, वह इस डीपफ़ेक की समस्या से निपटने की दिशा में एक सही क़दम हो सकता है.

इससे यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि हमारे चेहरे या अंतरंग तस्वीरों को टेक कंपनियां महज़ डेटा की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकतीं और ना ही उसका ग़लत इस्तेमाल होना चाहिए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित