डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पब्लिक वॉशरूम को लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि पेट्रोल पम्पों पर मौजूद शौचालय आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं है।

पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि पंपों पर मौजूद शौचालयों को सार्जनिक न किया जाए। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा पेट्रोल पंप पर मौजूद शौचालयों को सार्वजनिक सुविधा के रूप में वर्गीकृत करने पर पंप मालिकों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
हाई कोर्ट ने पंप मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद शौचालय केवल ग्राहकों की इमरजेंसी यूज के लिए हैं और यह आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं है। अंतरिम आदेश में सरकार को आदेश दिया गया है कि पेट्रोल पंप के शौचालयों को आम जनता के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य नहीं किया जाए।

पुराने आदेश पर हाई कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने नगरपालिकाओं और सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें निजी पेट्रेल पंपों पर शौचालयों के सार्वजनिक इस्तेमाल किए जाने के पोस्टर चिपकाए गए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि आम जनता अब पेट्रेल पंप पर शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

पंप मालिकों की ओर से दिया गया तर्क

केरल हाई कोर्ट से तिरुवनंतपुरम नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पंप मालिकों ने कोर्ट में तर्क दिया था था पेट्रोल पंप पर मौजूद शौचालय निजी है और इसे सार्वजनिक शौचालय के रूप में बदलना संविधान द्वारा प्रतिभूति संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

पेट्रोल पंप मालिकों ने कोर्ट के सामने तर्क देते हुए कहा था कि पंप पर मौजूद शौचालय सिर्फ ग्राहकों की इमरजेंसी यूज के लिए बनाए गए हैं और इनकों सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि पब्लिक यूज के कारण पंप का काम प्रभावित होता है।

काम होता था प्रभावित