जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जनवरी 2023 में ख़त्म हो गया था. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी ने इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया था. पिछले लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया लेकिन साथ ही वे पार्टी अध्यक्ष का काम भी संभालते आ रहे हैं.

माना जा रहा था कि दिसंबर 2024 तक पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धीरे-धीरे बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर राजनीतिक चर्चा और कयास तेज़ होने लगे.

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं, “ये तो बीजेपी के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई अध्यक्ष एक्सटेंशन पर इतने लंबे समय से चल रहा हो. तो क्यों एक्सटेंशन पर चल रहा है? उसका तकनीकी कारण आप कह सकते हैं कि संगठन के प्रांतीय और ज़िला स्तर पर चुनाव पूरे नहीं हुए हैं और 18 राज्यों के चुनाव उन्हें चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कि संघ और बीजेपी में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है.”

प्रदीप सिंह का भी कुछ ऐसा ही मानना है.

वे कहते हैं, “एक कारण तो ये है कि सहमति नहीं बन पा रही और दूसरा ये भी है कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक़ जब तक आधे राज्यों का चुनाव नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती. लेकिन वो टेक्निकल बात है. असली कारण जो मुझे लगता है वो ये कि दोनों के बीच बातचीत नहीं होने की वजह से. क्योंकि संघ अपनी ओर से नाम नहीं देता है. बीजेपी की ओर से पूछा जाता है कि ये नाम हैं, इन पर विचार कर रहे हैं, तो उसमें संघ अपनी पसंद-नापसंद बताता है.”

संघ को बीजेपी की रीढ़ माना जाता है. और कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की वजह ज़मीनी स्तर पर संघ की उपस्थिति और काम को माना गया है.

तो ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि बीजेपी के मामलों में संघ का कितना दख़ल रहता है.

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि औपचारिक तौर पर आरएसएस का यही रुख़ रहता है कि वो बीजेपी में दख़ल नहीं देते हैं और “ये बात भी सही है कि वो दिन-प्रतिदिन के मामलों में दख़ल नहीं देते हैं”.

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बात करते हुए त्रिवेदी कहते हैं कि ये वो बैठक है जिसमें संघ के सभी संगठनों के प्रमुख लोग शामिल होते हैं.

वो कहते हैं, “प्रतिनिधि सभा बैठक इन सभी संगठनों की सालाना ऑडिट रिपोर्ट है. तो जब आप ऑडिट रिपोर्ट के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका दख़ल है ना? आप पूछ रहे हैं न बीजेपी से, मज़दूर संघ से, एबीवीपी से, कि आप क्या कर रहे हैं.”

“या जो संघ का विचार है, नीति है, उस पर आप चल रहे हैं? ठीक काम हुआ है कि नहीं हुआ है? 2024 के चुनाव का नतीजा क्या रहा? क्यों बीजेपी की ताक़त कम हो गई. तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ही ये हुआ कि आपका दख़ल है.”

विजय त्रिवेदी के मुताबिक़ बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले की तुलना में बीजेपी की, और संघ की ताक़त से भारतीय जनता पार्टी की ताक़त बड़ी हो गई है.

वो कहते हैं, “जो जेपी नड्डा ने कहा, वो ग़लत बात नहीं है. संघ के स्वयंसेवक एक करोड़ हैं देश भर में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 करोड़ हैं. तो इसका मतलब संघ के अलावा भी 11 करोड़ लोग हैं. तो संगठन के तौर पर बीजेपी की ताक़त बढ़ी है. और दूसरा कि बीजेपी सत्ता में है.”

प्रदीप सिंह कहते हैं, “संघ भाजपा के क्षेत्र में दख़ल देना चाहता है. दख़ल इस तरह का कि जो नीतियां बने उनकी चर्चा पहले संघ से की जाए. बीजेपी का ये कहना है कि सरकार चलाना हमारा काम है, संगठन आप चलाइए.”

अतीत में संघ के प्रभाव का ज़िक्र करते हुए विजय त्रिवेदी कहते हैं, “लालकृष्ण आडवाणी का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा संघ के कारण हुआ. उस समय मोहन भागवत सरकार्यवाह थे. उनके कहने पर इस आदेश पर काम हुआ.”

“साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, वो संघ के कहने पर बनाया गया आडवाणी जी की नाराज़गी के बाद भी. संघ का दख़ल बढ़ गया है. क्योंकि अब तो विधायकों के नाम, टिकटों के नाम, वाइस चांसलरों के नाम संघ तय कर रहा है. और बीजेपी में प्रान्त स्तर पर भी संगठन महासचिव संघ का प्रचारक होता है. फिर कैसा दख़ल नहीं है?”

पिछले तीन लोकसभा चुनाव जीत कर बीजेपी केंद्र में सत्ता पर काबिज़ है. पार्टी ने कई विधानसभा चुनाव भी जीते हैं.

वहीं अपनी स्थापना के सौ साल पूरा करने जा रहा संघ भी आज खुद को एक मज़बूत स्थिति में पाता है. संघ के मुताबिक़ उससे जुड़ने वाले लोगों और संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ी है.

ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी की चुनावी सफलताओं के पीछे संघ की ज़मीनी स्तर पर काम कर रही मशीनरी का बड़ा हाथ है.

तो आने वाले वक़्त में संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे रहेंगे?

प्रदीप सिंह के मुताबिक संघ और बीजेपी का रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं.

वे कहते हैं, “ये एक सहजीवी रिश्ता है. दोनों का फ़ायदा है. तो इसलिए चलता रहेगा. जब एक ही का फ़ायदा होता है किसी भी रिश्ते में तो फिर उसमें मुश्किल आने लगती है. पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों ने बीजेपी को ये साफ़तौर पर बता दिया कि संघ के बिना उनका काम नहीं चलेगा.”

“और संघ को भी मालूम है कि वो तीन-तीन प्रतिबन्ध झेल चुके हैं. सरकार का साथ न हो, तो फिर काम करने में बहुत सारी दिक्क़तें आती हैं. और सरकार अपनी हो, साथ हो तो बहुत सारी सहूलियतें हो जाती हैं. अब सवाल सिर्फ़ ये है कि किसकी कितनी सुनी जाएगी. और वो बातचीत से ही हल हो सकता है.”

सिंह कहते हैं कि संघ का कोई सीधा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और उसका उद्देश्य बीजेपी के ज़रिए है. वे कहते हैं, “आज भी बीजेपी में संगठन मंत्री चाहे प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वो संघ से ही आता है. उस रिश्ते में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता. बदलाव से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुक़सान दोनों का होगा. तो ये नरम-गरम थोड़ा चलता रहेगा.”

प्रदीप सिंह के मुताबिक़ ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में बीजेपी संघ की सब बातें मान लेगी या संघ बीजेपी की सब बातें मान लेगा. “ये रिश्ता कई मामलों में लेन-देन वाला हो जायेगा कि हम आपकी ये बात मान लेते हैं आप हमारी ये बात मान लीजिए.”

विजय त्रिवेदी का मानना है कि संघ को एक परिवार की तरह समझा जाए तो समझ आ जायेगा.

वे कहते हैं, “मान लीजिये परिवार में चार बेटे हैं और एक बेटा आईएएस अधिकारी बन जाता है तो फिर माता-पिता की कितनी चलती है?”

त्रिवेदी के मुताबिक़ संघ और बीजेपी का रिश्ता ऐसे ही चलेगा और किसी भी परिवार की तरह उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित