सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “अगर आप अपने मुख्य सचिवों को बचाना चाहते हैं तो हमें बताएं कि आप उन 100 एकड़ जमीन को कैसे बहाल करेंगे? इस तरह से पेड़ों की कटाई के बाद हम यह देखकर हैरान हैं कि जानवर कहां शरण की तलाश कर रहे हैं। हम नौकरशाहों और मंत्रियों की बात पर नहीं चलेंगे। शाकाहारी जानवर शेल्टर की तलाश में भाग रहे हैं, उन्हें आवार कुत्ते काट रहे हैं।”

जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान पूछा, “आखिर इतनी भी जल्दबाजी क्या थी? पेड़ों को काटने के लिए एक साथ इतने सारे बुलडोजर लगा दिए। हमें स्पष्टिकरण नहीं बल्कि समाधान चाहिए। समाधान बताइए नहीं तो हमें नहीं पता कि आपके कितने अधिकारियों को अस्थायी रूप से जाना पड़ेगा। तीन दिनों की छुट्टियों में ऐसा करने की क्या जल्दी थी? हम पर्यावरण की रक्षा के लिए यहां बैठे हैं।”

जस्टिस गवई ने राज्य सरकार को लगाई फटकारजस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट को सिर्फ पर्यावरण की चिंता है। उन्होंने कहा, “कोई भी ऐसा कानून जो इस न्यायालय के आदेशों की भाषा के विरुद्ध हो, मान्य नहीं होगा। हमने एक बार सुकमा झील में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के निर्माण को रोका था। आप समाधान बताइए”
कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह अपने कुछ अधिकारियों को अस्थायी जेल भेजना चाहती है या नहीं। जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शहर में हरियाली होनी चाहिए। सरकार बताए कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है।‘उर्दू विदेशी भाषा नहीं, इसी धरती पर पैदा हुई…’, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी?