इस वक्त अमीर-ए-शरीअत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी हैं. ये आठवें अमीर-ए-शरीअत है. इनसे पहले सातवें अमीर-ए-शरीअत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी थे. फैसल रहमानी, मोहम्मद वली रहमानी के ही बेटे हैं.

मूल रूप से बिहार के मुंगेर से आने वाले इस परिवार के मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी भी चौथे अमीर-ए-शरीअत रहे और उनका कार्यकाल 35 साल तक रहा.

संस्था ने अपनी स्थापना के बाद ‘दारूल कज़ा’ का गठन किया था. दारूल कज़ा यानी न्यायालय की व्यवस्था. इसका काम मुसलमानों से संबंधित प्रॉपर्टी, परिवार, शादी से जुड़े विवादों को सुनना और निपटाना होता है.

दारुल कज़ा की बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 102 शाखाएं हैं.

दारूल कज़ा के अलावा फ़तवा जारी करने के लिए दारूल इफ़्ता, बिहार-झारखंड में 267 मदरसे, सीबीएसई बोर्ड से मान्यताप्राप्त 10 स्कूल, 8 टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 1 पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और अस्पताल संस्था चलाती है.

साथ ही किसी तरह की आपदा आने पर भी संस्था रिलीफ़ का काम करती है.

वरिष्ठ पत्रकार इर्शादुल हक़ बताते हैं, “मुसलमानों पर इमारत-ए-शरिया का असर है. पर्सनल लॉ के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के मसलों पर ये संस्था काम करती है. शादी-ब्याह का ही मामला लें तो अदालतों में बहुत वक्त लगेगा लेकिन इमारत-ए-शरीया में उसका निपटारा कुछ माह में हो जाता है. इन मामलों में फ़ैसले के सर्टिफिकेट को अदालत भी स्वीकार करती है.”

इमारत-ए-शरिया ने 1925 में अपने गठन के बाद इमारत नाम का एक उर्दू साप्ताहिक अख़बार निकालना शुरू किया था. लेकिन इस अख़बार को 1933 में अंग्रेज़ों की सरकार ने जब़्त कर लिया.

तब की अंग्रेज़ सरकार ने अख़बार से जुड़े लोगों पर मुकदमा चलाया और कई लोग जेल भी गए. बाद में 16 पन्ने का एक साप्ताहिक अख़बार नकीब शुरू हुआ जो आज भी छप रहा है.

इमारत–ए–शरिया का नाम कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ़्तार पार्टी के बायकॉट करने को लेकर सुर्ख़ियों में आया था.

इस संस्था ने छह अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर वक़्फ़ संशोधन बिल पर जेडीयू के रूख़ के विरोध में ये कदम उठाया था.

इमारत-ए-शरिया की कमिटी के सदस्य एसएम अशरफ कहते हैं, “ये पहला मौक़ा है जब संगठन ने ऐसा फ़ैसला लिया था. इससे पहले भागलपुर दंगे हुए तो हमारे लोग जाकर उस वक़्त के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से मिले थे. लेकिन बहिष्कार जैसा फ़ैसला पहली बार लिया गया है.”

22 मार्च को सीएम के इफ़्तार के बहिष्कार के पत्र के बाद इमारत-ए-शरिया का भीतरी विवाद भी सतह पर आ गया.

दरअसल बीते चार मार्च को अमीर-ए-शरीअत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने तत्कालीन नाज़िम मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी को संगठन के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था.

इस बर्खास्तगी और इफ़्तार के बहिष्कार को लेकर इमारत-ए-शरिया में दो गुट बन गए. एक गुट बर्खास्त नाज़िम मोहम्मद शिबली कासमी का और दूसरा अमीर-ए-शरीअत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी का.

बीती 29 मार्च को पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया मुख्यालय में इन दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

इसके बाद अमीर-ए-शरीअत अहमद वली फैसल रहमानी ने एक बैठक करके संगठन के चार ट्रस्टी अबू तालिब रहमानी, नजर तौहीद मजाहिरी, अहमद अशफ़ाक करीम और रागिब अहसन को बर्खास्त कर दिया.

पूर्व राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता अहमद अशफ़ाक करीम ने दावा किया, “मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी (अमीर-ए-शरीअत) अमेरीकी नागरिक हैं. हमारे पास इसके सुबूत हैं. ऐसे विवादित लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं होना चाहिए.”

लेकिन अमीर-ए-शरीअत गुट के मुताबिक, “वक़्फ़ बिल का विरोध करने के कारण बिहार सरकार उन्हें निशाना बना रही है. और इसके लिए अपने राजनीतिक एजेटों का इस्तेमाल कर रही है.”

कार्यवाहक नाज़िम मो. सईदुर्रहमानी कासमी कहते हैं, “अमेरिकी नागरिकता के बारे में उनके सारे इल्ज़ाम झूठे है. उनको अगर ये मालूम था तो 2021 में जब फ़ैसल रहमानी अमीर-ए-शरीअत बने थे तब ये सवाल उठाना चाहिए था.”

इमारत-ए-शरिया की इस अंदरूनी खींचतान अपनी जगह पर क्या इस संस्था का मुसलमानों पर कोई प्रभाव है?

अंग्रेज़ी दैनिक अख़बारों से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार फ़ैजान अहमद कहते हैं, “इमारत-ए-शरिया एक पॉलिटिकल संस्था नहीं थी. लेकिन समय के साथ-साथ इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, पसमांदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी बहस हुई है. सीधे तो नहीं, लेकिन लुके-छिपे ये संस्था पार्टियों के लिए वोटिंग की अपील करती रही है. अबकी बार इमारत-ए-शरिया खुलकर सरकार के ख़िलाफ़ बोल रही है. अगर चुनाव में ये होगा तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है.”

इस सवाल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काज़ी वसी अहमद कासमी कहते हैं, “जब हमारे एलान से लोग रोज़ा रखते और तोड़ते है. ईद मनाते हैं तो हम कितने प्रभावी है, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए. वक़्फ़ में सियासत लाना दुर्भाग्यपूर्ण है. और आज अगर वक़्फ़ की संपत्ति है तो कल मठ और गुरूद्वारे भी इस ज़द में आएगें.”