इसके विपरीत इन्हें रोकने के लिए तैनात अमेरिकी और इसरायली एयर डिफेंस सिस्टम बेहद महंगे हैं. अनुमान हैं कि अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (थाड) सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम (पीएसी 3) से किए गए हर एक इंटरसेप्शन (हमलावर मिसाइल या ड्रोन को रास्ते में मार गिराने) पर 10 लाख से 40 लाख डॉलर तक का खर्च आता है.

इस लागत के भारी अंतर के अलावा और भी जटिलताएं हैं, जैसे कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का तेज़ी से ख़त्म होना और उन्हें दोबारा बनाने व तैनात करने की लंबी प्रक्रिया. रिपोर्टों के मुताबिक, सप्लाई चेन की कमज़ोरियों के कारण युद्ध में दागी गई टॉमहॉक मिसाइलों की भरपाई में पांच साल से ज़्यादा का समय लग सकता है.

संघर्ष के शुरुआती दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में 800 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़र्च कर दीं. इसके उलट, लॉकहीड मार्टिन ने पूरे साल -2025 में, सिर्फ़ 620 पीएसी-3 मिसाइलों का ही निर्माण किया था.

असल में, ईरान के ड्रोन झुंड भेजने की लागत और उन्हें निष्क्रिय करने या रोकने के लिए अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों के इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर सिस्टम की लागत के बीच एक बड़ा अंतर है.

लागत के इसी असंतुलन, जिसे सप्लाई चेन की संरचनात्मक सीमाओं और रिप्लेसमेंट की मुश्किलों ने और गहरा कर दिया है, ने इस संघर्ष में एक प्रतिकूल आर्थिक स्थिति पैदा कर दी है. इससे ईरान को संयुक्त विरोध के मुकाबले अपनी तुलनात्मक सैन्य कमज़ोरी की भरपाई करने का अवसर मिला है.

युद्ध के बदले हुए आर्थिक समीकरणों ने ईरान को ऐसी रणनीतियां अपनाने में मदद दी है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं.

ईरानी ड्रोन इंटरसेप्टर के मुकाबले कहीं कम कीमत के हैं और उन्हें बनाने के साथ ही फिर से तैनात करना आसान है. इसलिए इसराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए इंटरसेप्टर दागने के फ़ैसले और उससे जुड़े आर्थिक बोझ, दोनों के असर और बढ़ गए हैं.

लागत की यह प्रतिकूल आर्थिक स्थिति इतनी प्रभावी है कि कुछ खाड़ी देशों को अपने इंटरसेप्टर भंडार को बचाए रखने के लिए वैकल्पिक रणनीतियां अपनानी पड़ी हैं.

खाड़ी देशों ने शाहेद ड्रोन गिराने के लिए एफ़ 16 लड़ाकू विमानों को सक्रिय किया है. हालांकि यह तरीका भी काफ़ी महंगा है- एक एफ़ 16 को हवा में उड़ाए रखने की लागत लगभग 25,000 डॉलर प्रति घंटे आती है. इससे युद्ध की बदली हुई आर्थिक तस्वीर और जटिल हो गई है.

मौजूदा स्थिति में लागत-विनिमय का अनुपात ईरान के पक्ष में झुका हुआ है और पश्चिमी औद्योगिक क्षमता पर नए हथियार और इंटरसेप्टर उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ गया है.

युद्ध का यह बदला हुआ आर्थिक समीकरण इस बात को रेखांकित करता है कि तकनीकी रूप से उन्नत और पूंजी सम्पन्न सेनाओं को भी कम लागत वाली हथियार प्रणालियों से लैस चालाक और कुशल विरोधी चुनौती दे सकता है.

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने युद्ध की तकनीकी संरचना को और उलट पलट दिया है.

हालांकि तकनीकी रूप से उन्नत विकल्प सेनाओं की क्षमता को निस्संदेह कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन अब इन सेनाओं को भविष्य के संघर्षों के लिए कम लागत वाले आक्रामक और रक्षात्मक विकल्पों की भी ज़रूरत होगी.

इसका यह अर्थ नहीं है कि कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीक वाली सेनाएं ही विजेता बनेंगी, लेकिन इससे युद्ध का मैदान ज़रूर कहीं ज़्यादा जटिल हो जाता है. इस असमानता के प्रभाव केवल पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी दूरगामी असर डालेंगे.

भारत पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई से भले ही दूर है, लेकिन उसके आर्थिक और ऊर्जा झटकों से पूरी तरह बचा नहीं है. इस युद्ध के भारत के लिए कई अहम मायने हैं.

जैसा कि पिछले साल गर्मियों में भारत पाकिस्तान के बीच हुए हवाई टकराव में साफ़ दिखाई दिया था, ड्रोनों के झुंड अब दक्षिण एशिया के संघर्षों में भी एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं.

यहां तक कि म्यांमार में भी जुंटा और विद्रोहियों के बीच ड्रोन युद्ध देखने को मिल रहा है. पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष से सामने आ रही तेज़ तकनीकी प्रगति और असममित ड्रोन रणनीतियां उपमहाद्वीप में ड्रोन युद्ध को और भी जटिल बना देंगी.

भारतीय सेना के ड्रोन हथियार भंडार में कई हाई टेक ड्रोन हैं. इनमें इसराइल के टोही ड्रोन आईएआई सर्चर और हार्पर शामिल हैं. इसके अलावा इसराइल से ही आए लॉयटरिंग म्यूनिशन, जैसे हारोप और हार्पी भी हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था.

हार्पी का एक वेरिएंट- स्काई स्ट्राइकर, भारत में सह उत्पादन के तहत बनाया जा रहा है. अमेरिकी निर्मित एमक्यू-9 रीपर ड्रोन भी समय के साथ भारतीय भंडार में शामिल किए जाएंगे. स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन, जैसे कि नागस्त्र 1, को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात किया गया था.

हालांकि भारतीय सैन्य भंडार में एक बड़ी और स्पष्ट कमी यह है कि सस्ते और आसानी से बनाए जा सकने वाले कामिकाज़े ड्रोन बहुत सीमित संख्या में उपलब्ध हैं.

भारत को कामिकाज़े ड्रोन्स ख़रीदने के निर्माण और ख़रीद- दोनों की योजनाओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की ज़रूरत है. भले ही नागस्त्र जैसे स्वदेशी समाधान और हाल की परियोजनाएं काल (KAL) और शेषनाग जैसे ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन छोटी छोटी और टुकड़ों में की गई ख़रीद से ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल लायक नहीं बन पाते.

ज़रूरत इस बात की है कि सेना कम लागत वाले कामिकाज़े ड्रोन्स को अगर दसियों हज़ार नहीं तो, हज़ारों की संख्या में ऑर्डर करे. मौजूदा तरीका, जिसमें सीमित संख्या में ऑर्डर दिए जाते हैं और जिनके मिलने में लंबा समय लग जाता है, लंबे समय में फ़ायदेमंद नहीं होगा, ख़ासकर निर्माताओं के लिए वित्तीय दृष्टि से.

जंगों में कम लागत वाले लॉयटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल आगे और बढ़ने ही वाला है, जिसे ईरान की रणनीतियों से और गति मिली है.

यहां तक कि अमेरिका ने भी मौजूदा संघर्ष में ईरान की असममित रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम (LUCAS) तैनात किया है. अमेरिका के विशाल सैन्य औद्योगिक ढांचे को देखते हुए, भारत के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.

पश्चिम एशिया से मिलने वाला एक और अहम सबक यह है कि सस्ते और लागत प्रभावी काउंटर ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर विकसित करने, बनाने और खरीदने की ज़रूरत है- ठीक वैसे ही, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान ऐसे सिस्टम विकसित किए गए हैं.

खाड़ी देशों के पास इस तरह की प्रणालियों की कमी है, जिसका नकारात्मक असर मौजूदा युद्ध में देखने को मिला है. ये कम लागत वाले या सस्ते सिस्टम, मौजूदा एयर डिफेंस प्रणालियों के ऊपर एक अतिरिक्त परत के तौर पर काम करेंगे.

इससे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा और दुश्मन के कम लागत वाले कामिकाज़े ड्रोन से निपटने में उनका उपयोग सीमित रहेगा.

इन उपायों को लागू करने के लिए भारत में संस्थागत और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर इच्छाशक्ति की ज़रूरत होगी.

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सेना कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से बड़े पैमाने पर ख़रीद प्रक्रिया को अंजाम दे पाती है. लेकिन असली पेच यही है- क्योंकि पूरा समीकरण ख़रीद प्रक्रिया पर टिका है, और यह प्रक्रिया हर स्तर पर घुमावदार और पेचीदा होती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.