इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि मोदी ”अगले सप्ताह” इसराइल का दौरा करेंगे और इसराइल भारत में ”बेहद लोकप्रिय” है.

तुर्की के ‘टीआरटी वर्ल्ड’ ने लिखा है, ”वीडियो के साथ दिए गए हिब्रू कैप्शन में इस हमले को ‘पहले से योजना बनाकर’ किया गया हमला बताया है जो “नस्लवाद और दुर्भावना” से प्रेरित था. बताया गया है कि हमलावरों ने व्हाट्सऐप संदेशों के जरिए पहले ही हमले की योजना बनाई और फिर इलाके में भारतीय कामगारों को निशाना बनाया.”

”ब्रॉडकास्टर ने कहा कि समूह ने पहले से साजिश रची और दिनदहाड़े मारपीट को अंजाम दिया.”

अभी ये साफ़ नहीं हो सका कि घटना कब हुई. हालांकि वीडियो रिपोर्ट 16 फरवरी को जारी की गई.

इस घटना ने भारत में लोगों का ध्यान खींचा है. विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार से इस मामले में दख़ल देने को कहा है. उन्होंने पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से घायल लोगों की स्थिति की तुरंत पुष्टि करने और इस मुद्दे को इसराइली अधिकारियों के सामने उठाने का आग्रह किया.

बयान में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या मोदी अपने इसराइल दौरे के दौरान भारतीय नागरिकों पर कथित नस्लीय हमलों का मुद्दा उठाएंगे.

अक्तूबर 2023 में इसराइल ने हजारों फ़लस्तीनी मजदूरों के वर्क परमिट निलंबित कर दिए थे, जिससे वहां श्रमिकों की कमी हो गई. इसके बाद इसराइल में भारतीय कामगारों की संख्या बढ़ी है.

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित भारतीय श्रमिक संगठनों ने पहले इसराइल में भर्ती अभियानों की आलोचना की है. उनका कहना है कि वहां सुरक्षा जोखिम हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है.

2024 में भारत सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कम से कम दो राज्यों में इसराइल के लिए 10,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों की भर्ती का विज्ञापन दिया है.