इसराइली सेना (आईडीएफ़) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है, “अनस जमाल महमूद अल-शरीफ़ हमास के एक आतंकी सेल के प्रमुख थे और इसराइली नागरिकों और आईडीएफ़ के जवानों पर रॉकेट हमलों की योजना को आगे बढ़ा रहे थे.”

आईडीएफ़ ने सोशल मीडिया पर इस दावे से जुड़े कुछ सबूत भी पोस्ट किए हैं. आईडीएफ़ के अनुसार “वो हमास की पूर्वी जबालिया बटालियन से जुड़े थे.”

एक सप्ताह पहले आईडीएफ़ के प्रवक्ता ने अनस अल-शरीफ़ को एक ‘ख़तरनाक आतंकी’ बताया था.

उस वक्त अल जज़ीरा ने कहा था कि इसराइली सेना उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने भी इसी तरह का एक बयान जारी कर कहा था कि पत्रकारों की जान जोख़िम में नहीं डाली जानी चाहिए.

बीबीसी न्यूज़ ने अल जज़ीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद माववाद से बात की. उनका कहना है कि ये टारगेटेड किलिंग यानी निशाना बनाकर की गई हत्या थी.

उन्होंने कहा, “ग़ज़ा शहर में आख़िरी बची उस आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया है जो वहां हो रही तबाही की रिपोर्टिंग कर रहे थे. अनस अल-शरीफ़, मोहम्मद कुराइका बहादुर पत्रकार थे. वो दबाव के बीच भी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे.”

मोहम्मद माववाद ने कहा कि अनस पर हमला उस वक्त हुआ जब अस्पताल के पास थे और मीडिया के लिए बने टेंट में थे.

उन्होंने कहा, “न तो वो फ्रंटलाइन पर थे और न ही मिलिटराइज़्ड ज़ोन में. वो आख़िरी बची सुरक्षित जगह में थे. उनकी मौत उस जगह पर हुई जहां वो डिब्बों के बीच सो रहे थे. हमने उनके साथ एक लाइव किया था और एक और लाइव से पहले वो थोड़ा आराम कर रहे थे.”

बीबीसी ने अल जज़ीरा के मैनेजिंग एडिटर से अनस अल-शरीफ़ को लेकर इसराइल के आरोपों के बारे में भी सवाल किए,

जवाब में उन्होंने कहा कि अनस ग़ज़ा के आम लोगों का दर्द, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे थे.

उनका कहना है कि इसराइल सरकार नहीं चाहती कि ग़ज़ा से कोई भी आवाज़ बाहर आए.

बीबीसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के पत्रकारों को इसराइल, ग़ज़ा जाने की अनुमति नहीं देता है.

ग़ज़ा से आने वाली ख़बरों के लिए गज़ा के स्थानीय पत्रकारों और वहां के लोगों पर निर्भर होना होता है.

लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों को ग़ज़ा में काम करने की अनुमति नहीं है तो अल-जज़ीरा वहां कैसे काम करता है?

इस बारे में बीबीसी संवाददाता योलांद नेल समझाती हैं, “अल जज़ीरा स्थानीय रूप से भर्ती किए गए पत्रकारों का इस्तेमाल करता है जो संवाददाता, कैमरामैन और प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं. पूरी ग़ज़ा पट्टी पर उनकी मौजूदगी है और अरब जगत में उनकी कवरेज काफी अधिक है.”

वो कहती हैं, “युद्ध के दौरान जब अन्य पत्रकार ग़ज़ा तक नहीं पहुंच सके, अल-जज़ीरा ने वहां से लगातार रिपोर्टिंग की. अनस अल-शरीफ़ ने ग़ज़ा शहर के हालात, भुखमरी की स्थिति को लेकर व्यापक रिपोर्टिंग की है. वो जबालिया से ग़ज़ा शहर आए थे. मुझे याद है मैंने वहां एक विवादित इसराइली सैन्य अभियान पर उनकी रिपोर्ट देखी थी.”

संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवीय क़ानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है.

ब्रिटेन ने इसे बेहद चिंताजनक घटना कहा है और इसराइल से अपील की है कि वो ये सुनिश्चित करे कि पत्रकार सुरक्षित तरीके से बिना डर के रिपोर्टिंग कर सकें.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागे़री ने कहा है दुनिया को चाहिए कि वो इसके लिए इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराए.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने कहा है, “पत्रकारों को बिना भरोसेमंद सबूत दिए आतंकी करार देना इसराइल के लिए पैटर्न बन गया है. ये प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उसके इरादों पर संदेह पैदा करता है.”

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे युद्ध अपराध और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन कहा है.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार अक्तूबर 2023 में जब से इसराइल ग़ज़ा युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक ग़ज़ा में 269 पत्रकारों की मौत हुई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.