क़तर सरकार ने अपने संविधान में देश की भूमिका को एक शांति दूत के रूप में बताया है.

संविधान की धारा सात कहती है, “देश की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करते हुए अंतरारष्ट्रीय शांति को मज़बूत करने के सिद्धांत पर आधारित है.”

क़तर अमेरिका का केवल क़रीबी सहयोगी ही नहीं है बल्कि उसके अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका के हज़ारों सैनिक भी मौजूद हैं.

दूसरी तरफ़ क़तर ने अपने यहां तालिबान और हमास जैसे चरमपंथी समूहों को अपने देश में कार्यालय खोलने की इजाज़त दे रखी है.

ब्रिटेन आधारित थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेस इंस्टीट्यूट के डॉ. एचए, हेलयर के अनुसार, यह क़तर को उन राजनीतिक शक्तियों के बीच एक संवाद क़ायम कराने की एक विशेष स्थिति प्रदान करता है जिनका एक दूसरे से सीधा संवाद नहीं है.

वो कहते हैं, “तालिबान और हमास जैसे ग्रुपों के साथ संवाद क़ायम करने के लिए क़तर यह स्थिति फ़ायदेमंद रहती है क्योंकि उसके साथ इन ग्रुपों का कभी टकराव नहीं रहा है. अमेरिकी सेना की मौजूदगी के कारण इन गुटों के प्रतिनिधि दोहा में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं.”

उनके मुताबिक़, “उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित रहकर वार्ता कर सकते हैं और हत्या की कोशिशों से यह जगह मुक्त होगी.”

ब्रिटेन के ही एक अन्य थिंक टैंक चैटहम हाउस से जुड़ी डॉ. सोनम वकील कहती हैं, “यह, एक व्यावहारिक वार्ताकार के रूप में देश की छवि का हिस्सा है, जो समस्याओं को सुलझाता है.”

“शांति मध्यस्थ होने के नाते क़तर अमेरिका के लिए उपयोगी है और इसका मतलब है कि वह खुद को पश्चिमी शक्तियों के बीच एक अहम भूमिका में रख सकता है.”

डॉ. सोनम के अनुसार, “यह अपने आस पास के इलाक़ों को सुरक्षित और स्थिर भी बनाता है.”

डॉ. सोनम वकील का कहना है कि क़तर के पास उच्च प्रशिक्षण प्राप्त राजनयिकों की एक टीम है जो इन शांति समझौतों में भूमिका निभाती है.

हालांकि उनका कहना है कि ये मध्यस्थ दो संघर्षरत पक्षों में स्थाई संघर्ष विराम के लिए शांति समझौता कराने में हमेशा ही सफल नहीं होते हैं.

वो कहती हैं, “क़तरी मध्यस्थ ऐसे संघर्षों में शांति समझौता कराने में बहुत क़ामयाब रहे हैं जब संघर्ष का चक्र अपने अंतिम चरण में हो या दोनों पक्ष शांति चाहते हों. लेकिन इससे तनाव ख़त्म नहीं किया जा सकता है.”